पारिश्रमिक नपाएपछि कामदारले रोके सडक कालोपत्रको काम - Engineers Post
ND Engineering & Builders (P) LTD.
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर :६४६२०  : सिभिल : २७७६२ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८७४० / कम्युटर : ८७१० / मेकानिकल : ६१३६ / आर्किटेक्ट :२६०४ / इलेक्ट्रिकल : २९७३ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २३७१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :१०३३ / एरोन्यूटिकल : ५३९ / इन्डस्ट्रियल : ४९२ / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर :४१७ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका
Development

पारिश्रमिक नपाएपछि कामदारले रोके सडक कालोपत्रको काम

साङ्केतिक

ठेकेदारले काम गरेबापतको पारिश्रमिक तथा होटल र पसलको रकम भुक्तानी नदिएको भन्दै महुरे–राजापानी सडकखण्ड कालोपत्रको काममा खटिएका कामदार तथा स्थानीय व्यवसायीले निर्माण कम्पनीको चाबी नियन्त्रणमा लिएर काम ठप्प बनाएका छन् ।

भारत कन्ट्रक्सन/सिद्धि शाही जेभीका ठेकेदारले काम गरेबापतको पारिश्रमिक तथा होटल, हार्डवेयर, खाद्य सामग्रीलगायतको भुक्तानी नदिएको भन्दै कामदार तथा स्थानीय व्यवसायीले यही साउन २ गते निर्माण कम्पनीका ट्रक, टिपर र ट्र्याक्टरको चाबी नियन्त्रणमा लिएर काम ठप्प बनाएका हुन् ।

वि.सं. २०७६ मा ठेकेदार कम्पनीसँग गरिएको सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीका ठेकेदारले आफूहरुलाई दिनुपर्ने रकम भुक्तानी नदिएपछि चाबी नियन्त्रणमा लिएर सडक निर्माणको काम रोक्नुपरेको बुइपाका व्यवसायी मोहन श्रेष्ठले बताए । ‘ठेकेदारले यसअघि गरेका सम्झौताअनुसार हामीलाई भुक्तानी दिएको छैन,’ उनले भने, ठेकेदारलाई फोन गर्दा फोन उठाउँदैन, हामीलाई ढाँटेको ढाँट्यै गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी नायब उपरीक्षक र ठेकेदारलाई भनेरै निर्माण कम्पनीमा सञ्चालित सबै सवारीसाधनको चाबी मागेर राखेका छौँ ।’

कामदार तथा स्थानीय व्यवसायीले ठेकेदारबाट रकम भुक्तानी नपाएपछि यसअघि २०७६ पुस २० गतेदेखि एक महिना र फागुन ८ गतेदेखि दुई दिन सडक निर्माणको सम्पूर्ण काम ठप्प बनाएका थिए । यसअघि गरिएको सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीबाट माग पूरा नभएपछि कामदार तथा स्थानीय व्यवसायीले पुन: सोही माग राखेर सडक कालोपत्रको काममा अवरोध गरेका हुन् ।

स्थानीय कामदार तथा व्यवसायीको अवरोधका कारण यही साउन २ गतेदेखि नै सडक निर्माणको सम्पूर्ण काम ठप्प बनेको गाईघाट–दिक्तेल सडक कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ । खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले भने कामदार तथा व्यवसायीले निर्माण कम्पनीको सवारीसाधनको चाबी नियन्त्रणमा राखेको विषयमा दुवै पक्षबाट जानकारी नआएको बताए ।

सडक कालोपत्रको काममा स्थानीय व्यवसायी तथा कामदारले गरेको अवरोध फुकाउने विषयमा हालसम्म कसैको ध्यान पुगेको छैन । कामदार तथा स्थानीय व्यवसायीले निर्माण कम्पनीबाट रु २८ लाख पाउन बाँकी रहेको बताएका छन् । महुरेमा रात दिन गिट्टी कुटेका दर्जनौँ महिला कामदारले समेत पारिश्रमिक पाएका छैनन् । गिट्टी कुटेबापत ठेकेदार कम्पनीबाट प्रतिव्यक्ति कम्तीमा ३० हजार रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको स्थानीय एक महिला कामदारले गुनासो गरिन् ।

निर्माण कम्पनी भारत कन्ट्रक्सन/सिद्धी शाही जेभीका सुपरभाइजर गणेशप्रसाद तिम्सिनाले गाईघाट–दिक्तेल सडक कार्यालयले दुई वर्षयता बिल भुक्तानी नदिएकाले कामदार तथा व्यवसायीको बक्यौता रकम भुक्तानी दिन नसकिएको बताए ।

पूर्वी तराईका जिल्ला जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको उक्त सडक झण्डै दुई वर्षयता कालोपत्रको काम सन्तोषजनक देखिएको छैन । कामदार तथा स्थानीय व्यवसायीले अवरुद्ध बनाएको काम पुन: सुरु गर्ने र बीचैमा रोक्ने क्रम पटक–पटक चल्दा सडक कालोपत्रको प्रगति नदेखिएको हो ।

सडक कालोपत्रको काममा ढिलासुस्ती गरेकामा भारत कन्ट्रक्सन/सिद्धी शाहीबाट करिब साढे ६ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी तानिसकिएको गाईघाट–दिक्तेल सडक कार्यालयले जनाएको छ । उक्त कम्पनीले २०७७ असार २९ गते सम्पन्न गर्ने शर्तमा २०७३ असार ३० गते ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतमा महुरे–राजापानी (२२ किलोमिटर) सडक कालोपत्र गर्ने गरी योजनाको सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौता गरेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि महुरे–राजापानी सडकखण्डको भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशतमात्र देखिएको स्थानीय बासिन्दा मिलन राईले बताए । ‘सडक कालोपत्रको काममा चरम ढिलासुस्ती भएको छ,’ उनले भने, ‘भएका काम पनि गुणस्तरहीन भएको र त्यहाँ कार्यरत कामदारले लामो समयसम्म भुक्तानी पाएका छैनन्, यसप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।’

यस्तै, देवनारायण पवन/मैनाचुली/खाम्पाचे जेभीले कालोपत्र गर्ने जिम्मा लिएको सिम्पानी भञ्ज्याङ–फोक्सिङटार (२७ किलोमिटर) सडकको हालसम्म करिब ५९ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जनाएको छ । ५५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ लागतमा २०७७ साउन १० गतेभित्र कालोपत्रको सम्पूर्ण काम पूरा गर्ने सर्तमा २०७३ साउन ११ गते सो सडकको सम्झौता भएको थियो ।रासस

Your Opnion

//