काठमाडौं-    वर्षौँदेखि अवैधरुपमा दोहन हुँदै आएको कालीगण्डकी कुरुप बन्दै गएको छ । नदी दोहन रोक्नका लागि समय समयमा दवाव र सचेतनामूलक कार्यक्रम हुने गरेका भएपनि कालीगण्डकी दोहन रोकिएको छैन ।

अवैधरुपमा नदीको दोहनहुने क्रम बढेसँगै यहाँको पर्यावरणमा समेत नाकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको छ । नदीले धार परिवर्तन गर्दा तटीय क्षेत्रका वस्ती खतरामा परेका छन् भने विश्वको एकमात्र नदी कालीगण्डकीमा पाइने धार्मिक तथा आर्थिक महत्वका (शिला) शालिग्राम पनि लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा निकासी मापदण्ड तयार गरेपनि क्रसर व्यवसायीको मनोमानी र जल तथा भू–माफियाका कारण कालीगण्डकी नदीको अस्तित्व नै खतरामा परेको सरोकारवालाले बताएका छन् । मुस्ताङको कागबेनीदेखि सुरु हुने कालीगण्डकीको दोहन गुल्मीको रिडीसम्म पुग्दा दर्जनौं ठाउँमा निर्वाधरूपमा ठूला उपकरणको प्रयोग गरेर भइरहेको पाइन्छ । अवैध नदी दोहनले कालीगण्डकीको धारसमेत परिवर्तन भइरहेको छ ।

दोहनकै कारण शालिग्राम शिलासमेत लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । कालीगण्डकी नदीमा मात्र पाइने शालिग्राम हिन्दु धर्मावलम्बीका लागि निकै बहुमूल्य भएपनि नदी दोहनका कारण हराउँदै जान थालेको कालीगण्डकी बचाउँ अभियानमा लाग्नुभएका बेनीका अभियन्ता सागरजीवी उपाध्यायले बताए । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन तथा सञ्चालन व्यवस्थित गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार पारेको कार्यविधि–२०७५ अनुसार राष्ट्रिय वन र आरक्षजस्ता संवेदनशील क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान उत्खनन गर्दा डोजर, स्क्याभेटर, लोडरजस्ता भारी उपकरण प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

नदी दोहन भइरहेपनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने स्थानीय प्रहरी, प्रशासन र सरोकारवाला निकाय भने गम्भीर नदेखिएको नागरिक अगुवा बताउँछन् । यसैक्रममा मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले ‘हिमालय बचाउँ, नदी जोगाउँ’ विशेष अभियान सञ्चालन गरेको छ । यही चैत १७ गतेदेखि सञ्चालन भएको सो अभियान नेपालका विभिन्न २१ जिल्लामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइने मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले जनाएको छ ।

म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा पनि शुक्रवार सन्देशमुलक र्‍याली र कोणसभा गरी विश्वव्यापि समस्या बनेको जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण, नदी र मानवसभ्यताको सम्वन्ध र जथाभाविरुपमा हुँदै आएका नदी दोहनका समस्याले निम्त्याएको विपत्तिका सम्वन्धमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको छ । ‘हिमालय बचाउँ, नदी जोगाउँ भन्ने आह्वानका साथै ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र वैज्ञानिक शिक्षा/सबैको अधिकार’, ‘लागू औषध/मदिरा दुव्र्सन विरुद्ध अभियान’ र ‘युद्ध निषेध, शान्ति विशेष’ अभियान पनि एकै साथ सञ्चालन गरिएका मानव अधिकार तथा शान्ति समाज नेपालका महासचिव रामकृष्ण बरालले बताए ।

मानवअधिकार, शान्ति लोकतन्त्र र अहिंसाका लागि कार्य गर्ने उद्देश्यले २०५३ जेठ १९ गते स्थापित मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले विगत एक दशकदेखि जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी उष्णता, त्यसबाट परेको प्रभावबारे सचेतना अभियान र मासिक शान्ति काव्य प्रवाहसमेत सञ्चालन गर्दै आएको संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले बताए । अभियान अन्तर्गत तीनवटा अवधारणापत्र वितरणसमेत गरिएको थियो ।

समाजको टोली शनिबार मुस्ताङको जोमसोम, मुक्तिनाथ, कोरला नाकातर्फ गएको छ । त्यहाँबाट फर्किएर स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, तौलिहवा, भैरहवा, सुनवल, वर्दघाट, गंैडाकोट हुँदै चैत २५ गते चितवनमा पुगेर अभियान समापन गरिने महासचिव बरालले जानकारी दिए । प्रत्येक ठाउँमा तापक्रम वृद्धीले पारेको असर र न्युनीकरणका उपायसम्बन्धी पर्चा वितरण, सडकमा र्‍याली र कोणसभा गरिने समाजले जनाएको छ । बेनीको सङ्मचोकमा आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, वैज्ञानिक शिक्षा र सुशासन राजनीतिक मुद्दा बन्नुपर्ने बताए।

सुशासनको मुद्दामा दल र सरकार कमजोर भएपछि मौका पाउने बित्तकै लोकतन्त्रको घाँटी रेट्ने तत्व सक्रिय हुने पहाडीको भनाइ थियो । पहाडीले प्रविधीमैत्री निर्वाचन हुनुपर्ने, मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, निर्वाचनमा घृणालाई ठाउँ दिन नहुने, जीत र हारको वाहनामा हिंसालाई बढावा दिने प्रपच्च रोकिनुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी समाजका सभापति गोविन्द खनालले मानवजीवनसँग सम्बन्धित हिमाल र सभ्यतासँग जोडिएको नदीलाई जोगाउन नागरिक सचेत बन्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । नदी जोगाउनका लागि हिमालय, वातावरण र पर्यावरण जोगाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । हिमाल नाङ्गिँदै गएका, हिमनदी सुक्ने अवस्थामा पुगेका जलचर लोप हुँदै जाने स्थिति सिर्जना भएको र नदीको जलचक्र प्रणाली नै प्रभावित बनेको उनले बताए ।

रासस