काठमाडौँ/६ असाेज । अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत वातावरण संरक्षणमा असर पुर्याउने गरी ऐन ल्याएकोमा विश्व वातावरण कानून आयोग, नेपालले आपत्ति जनाएको छ ।
आयोगले विज्ञप्ति निकालेर लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न २०८१ ले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा दफा ५ क र दफा ६ (१क) मा गरिएको थप संशोधनका सम्बन्धमा आईयुसिन आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
संरक्षण क्षेत्रको परिभाषा र सिद्धान्त विपरीत कानूनको संशोधन/थप गर्ने व्यवस्थाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्राप्त गरेको प्रतिष्ठामा नकरात्मक असर पर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’ नेपाल सरकार, संसद र वातावरणप्रेमी सबैलाई ध्याकार्षण गराउन चाहन्छौ ।‘
विकासको आवरणमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रको रुपमा रहँदै आएको संरक्षित क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्ने नाममा संरक्षित क्षेत्रहरूको प्रकृति र प्राकृतिक स्रोतको अन्धाधुन्ध शोषण हुन गई मुनाफा केन्द्रित व्यवसायी वर्गको प्रभुत्व राख्ने गरी उक्त क्षेत्रमा वातावरणीय असन्तुलन पैदा हुने आयोगले जनाएको छ ।
Your Opnion