बंगलादेशमा सरकारी नोकरीमा सयकडा ५६ प्रतिशत भाग आरक्षित गरिएको थियो। यस मध्ये ५६ को ३० प्रतिशत भाग सन् ७१ को मुक्ति आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूको बंशजका लागि, यस बाहेक १०/१० प्रतिशत भाग महिला र अल्प बिकसित क्षेत्रबाट आएकाहरूलाई, तेस पछि ५ प्रतिशत मूल निवासी र बाँकी १ प्रतिशत बिकलांगका लागि छुट्याईएको थियो। आरक्षणको सर्वाधिक ठुलो अंश बंगलादेशको निर्माणका बखत सन् ७१ मा पाकिस्तानको बिरूद्ध लडनेहरूका बंशजका लागि निश्चित गरिएको थियो।

आरक्षणको यो व्यवस्था अवामी लिगको सरकारले लागू गरेको थियो, पछि यसको व्यापक बिरोध भएपछि सन् २०१८ मा सरकारले यसलाई स्थगित गरेको थियो, यद्यपि कानून भने कायम नै थियो। यस कानूनलाई रद्द गरिनु पर्दछ भने आन्दोलनकारी बिद्यार्थी संगठनहरूको मांग थियो। प्रजातान्त्रिक भनिने मुलुकहरू जहाँ प्रतिपक्ष कमजोर र सत्तापक्ष अत्यधिक बलियो रहेको हुन्छ-बहुधा अदालत उपर सरकारको नियन्त्रण रहेको हुन्छ। बंगलादेशमा यस्तै थियो, अदालतमा प्रम हसिनाको बलियो नियन्त्रण थियो। उनकै प्रभावले गर्दा गएको जून महिनामा तेहाँको हाईकोर्टले सरकारको आरक्षण सम्बन्धि पुरानो स्थगित निर्णयलाई बहाल गरिदियो र पुनः आन्दोलन भड्कियो।

अदालती निर्णयको सहारा लिदै प्रम हसिनाले भनि- मलाई आरक्षणसंग कुनै लेनादेना छैन, तर “के पाकिस्तानका बिरूद्ध युद्ध लडनेका सन्तानहरूले आरक्षण न पाउने हो भने राजकारहरूले पाउँछन् तरु” बंगाली शब्द राजकारको अर्थ हो-देशद्रोही।

यसपछि आरक्षण बिरोधी छात्र आन्दोलनको नारा भयो(“चियेचेलम ओधिकार, होईगेलम रजाकार” अर्थात, “अधिकार माग्न हिडेका हामी देशद्रोही पो भएछौं।” यस पछि हसिनालाई सहयोग गर्न तथा आन्दोलनलाई मथ्थर पार्न तेहांको सर्वोच्च अदालतले आरक्षणलाई निकै घटायो, यद्यपि ढिलो भैसकेको थियो।

बंगलादेशको आजको हबिगतका लागि अदालत पनि यौटा कारक हो। यो पनि जानी राख्नु पर्छ है!