वागमती प्रदेश सरकारका पूर्व स्वास्थ मन्त्री, च्यारिटी एक्सपिडिसन नेपालका संस्थापक, टान(TAAN)का पूर्व सदस्य, सस्टिनेवल टुरिजम नेटवर्क (STN)का सल्लाहकार, वागमती प्रदेश संसदमा रहँदा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण संसदीय समितिका सदस्य रहनु भएका पर्यटन व्यवसायी निमा लामा लामो समयदेखि दिगो पर्यटन विकासका अभियन्तासमेत हुनुहुन्छ । लामासँग इन्जिनियर्स पोष्टका लागि सूर्यप्रसाद कोइरालाले कालापत्थरमा परिणत हुँदै गएका हाम्रा हिमाल र पर्यटन उद्योगको विकास बारे गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
- दिनानुदिन हिमालबाट हिउँ पग्लने र हिमाल कालापत्थरमा परिणत हुने जोखिम बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले हिमाल आरोहणमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने होइन ?
हाम्रो देश हिमालै हिमाल र पर्वतै पर्वतले भरिभराउ छ । त्यसमाथि संसारकै सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा हामीसँग छ । यो प्रकृतीले हामीलाई दिएको अनुपम देन हो । यसैमा हाम्रो पहिचान छ । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव महामहिम एन्टेनियो गुटेरेसले भर्खरै विश्व समुदायसामु ‘म यतिबेला रुफ अफ दि वर्ल्ड’ बाट बोलिरहेको छु भन्नुले पनि हाम्रो देशको गौरव झल्किन्छ ।
तपाईंले भने जस्तो हिमाल आरोहणमा कमी वा नियन्त्रण होइन, व्यवस्थित तबरले आरोहण अनुमती सरकारले दिनु पर्छ । यो वर्षको तथ्याङ्कले पनि धेरै विदेशी पर्यटकले हिमाल आरोहण अनुमती लिएको देखाउँछ । यसकारण पर्यटन प्रवर्धनमा मुख्य भूमिका रहेको हिमाल आरोहणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देख्छु म ।
- हिमाल आरोहण गर्ने आरोहीका कारण हिमाल धेरै प्रदूषित भयो भन्ने जनगुनासा यदाकदा सुनिन्छ । हिमाल आरोहीहरुले छोडेका अक्सिजन सिलिण्डर, खालि बोतल र हिउँ पहिरोमा परि मृत्यू भएकाहरुको सव आदिले हिमाल फोहोर भएको होइन र ?
सरकारले हिमाल आरोहण गर्नेहरुलाई पहिल्यै सम्झौता मार्फत आफूले गरेका फोहर फिर्ता ल्याउने शर्त राखेको हुन्छ र सोका लागि डिपोजिट लिएको हुन्छ । यदि सम्बन्धित आरोहण दलले फोहोर नल्याएमा सोहि डिपोजिट रकम मार्फत सरकारले फोहोर उठाउँछ । मानव पाइला राखेकैले हिमाल प्रदुषित भयो भन्नू चैं अलि अमिल्दो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई ।
अहिले प्रविधिको विकास सँगसँगै हिमालमा फोहोरको मात्रा पनि कम हुँदै गएको छ । उसबेला तेन्जिङ नोर्गे र सर एडमण्ड हिलारीको समयमा जस्तो गरुङ्गो र भारी अक्सिजन सिलिण्डर बोक्नु पर्दैन । धेरै कुरा विकासको क्रमसँगै प्रविधिमा आएको बदलावले गर्दा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सजिलो भएको छ ।
तपाईले भने जस्तो फुर्सदका बेला नेपाली सेना र ट्रेकिङ गाइडले हिमालमा भएका सामान्य फोहर उठाउने गरेको पाइन्छ । साथै त्यहाँका फोहोरलाई काठमाडौँमा ल्याएर आर्ट मार्फत एक्जिविसन गरेका उदाहरण पनि छन् । त्यसकारण मानव प्रवेशका कारण हिमाल फोहोर भयो भन्न अलि नमिल्ला ।
- कोभिड- १९ ले थिलथिलिएको नेपालको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै लयमा फर्किंदैछ भन्ने सुनिन्छ । तपाईं पर्यटन व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, के लाग्छ तपाईलाई नेपालको पर्यटन क्षेत्र साँच्चिकै लयमा फर्किएकै हो ?
कोभिड-१९ को प्रभाव नेपालमा मात्र नभएर विश्वमै परेको प्रभाव हो । तर अहिले बिस्तारै बिस्तारै मानिसहरु एक देशबाट अर्को देश र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहजै जाने आउने क्रम सुरु भएको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने जतिबेला (सन २०२०) सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको थियो र सोही अनुसार विश्व समुदायलाई अपील गर्दै २० लाख पर्यटक सन २०२० मा नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसै समयमा कोभिड-१९ जस्तो महामारी फैलिएपछि सरकारको सो लक्ष्य पूरा हुन सकेन । कोभिडका कारण नेपालको पर्यटन व्यवसाय धरापमा पर्यो र राज्यले धेरै ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्यो । अब भने बिस्तारै नेपालको पर्यटन व्यवसाय पुरानै लयमा फर्किंदै छ । पर्यटन व्यवसायी उत्साहित बनेको अवस्था छ ।
- नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्किएसँग यसको सुधारका लागि सरकारले के कस्ता काम गरोस् भन्ने चाहनु हुन्छ तपाईं ?
हेर्नुस्, झण्डै झण्डै चौपट भएको श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रलाई हेरौं न । त्यहाँको अर्थतन्त्र धरासायि भएको थियो अहिले त्यहाँ बिस्तारै सुधार हुँदै गइरहेको देखिन्छ । श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउन पर्यटन व्यवसायले मुख्य भूमिका खेलेको देखिन्छ । हाम्रो देशको पनि अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भनेको पर्यटन क्षेत्र नै हो ।
हामी कहाँ प्रकृतिले दिएको सगरमाथा, अन्नपूर्ण, लुम्विनीजस्ता सम्पदा छन् । यिनको संरक्षण, विकास र नवप्रवर्द्धन गर्न सके पर्यटकहरुको आगमनमा कुनै कमी आउँदैन । अर्को कुरा राज्यलाई कर बुझाएर गरिने पर्यटन व्यवसायको विकास नीजि क्षेत्रका व्यवसायीले नै गर्ने हो । कर तिर्ने र कर लिनेको बीचमा समझदारी एवम पारदर्शिता भयो भने काम गर्दा हौसला पनि बढ्छ । आफूले तिरेको कर सदूपयोग हुँदा व्यवसायीमा हौसला बढ्नु स्वभाविक हुन्छ । जतिसक्दो पर्यटकहरुको बसाइ लम्ब्याउने कसरी भन्नेमा राज्य र व्यवसायीको ध्येय हुनुपर्छ । यसो हुनसके पर्यटन उद्योगको विकासले लामो फड्को मार्ने निश्चित छ।
विश्वस्तरिय मेला, सेमिनार र गोष्ठी आदिका माध्यमले पर्यटन व्यवसायीहरुले नेपालको पर्यटन विकासमा योगदान पुर्याउन सक्छन् । सरकारले मात्र नीति निर्माण गर्दा पर्यटन मैत्री भएर ध्यान दिए पुग्छ । अन्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा भन्दा पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधारमा सरकारले गरेको लगानी फिर्ता हुने एक मात्र क्षेत्र भनेको पर्यटन नै हो ।
- सरकारले कस्तो नीति बनाउँदा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सघाउ पुग्छ भन्ने ठान्नु हुन्छ ?
पर्यटन क्षेत्र नाफा कमाउने उद्योग हो र नाफासँगै राज्यलाई कर बुझाउने महत्वपूर्ण क्षेत्र पनि हो पर्यटन उद्योग । कर बुझाउनेहरुले जहिले पनि आफ्नो सुरक्षाको ग्यारेण्टी खोजिरहेको हुन्छ । व्यवसायी र सरकार दूबै समानान्तर दूरीमा हिंड्न सक्नु पर्छ । यसकारण सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउनुका साथै उद्योगीले तिरेको करको सदूपयोग भएको प्रत्याभूति गराउन पनि सक्नुपर्छ । हिमाली क्षेत्रका कतिपय निकुञ्जहरुमा पर्यटकलाई बिना अडचन जान तथा संरक्षित क्षेत्र तथा जनावरको सम्वेदनशीलतालाई ख्याल राख्न सचेत गराउँदै सरकारले सहज वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई ।
- विश्व पर्यावरणमा परेको जलवायू परिवर्तनको परिणाम हामी जस्ता अल्पविकसित राष्ट्रले खेप्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कस्तो काम गर्नु पर्दछ भन्ने लाग्छ यहाँलाई ?
नजानिदो किसिमले हामीहरु विकसित राष्ट्रले उत्सर्जन गरेको प्रदूषणको सिकार बन्नु परिरहेको छ । प्रकृतिप्रदत्त हाम्रा सम्पदाहरु जोगाउन र हिमाललाई कालापत्थर हुनबाट बचाउन हामीले ‘रेस्पन्सिवल टुरिजम’ विकास गर्नु पर्दछ । नेपालका गाउँगाउँमा जाँदा पर्यटकहरुले स्थानिय संस्कृति, रितिरिवाज र खानपानलाई स्विकार गर्नु पर्दछ र पश्चिमा प्रभावबाट मुक्त भएर हाम्रा सभ्यता र संस्कृतिमा भिज्ने किसिमले काउन्सिलिङ गर्नु पर्दछ ।
सन् २००९मा कोपनहेगनमा भएको कोप-१५ लगत्तै नेपाल सरकारले सगरमाथा बेसक्याम्प, कालापत्थरमा क्याविनेट बैठक राखेर संसारलाई हिमाल पग्लिंदैछ भन्ने सन्देश दिएको थियो । त्यस्तैगरी मालदिभ्सले जलवायु परिवर्तनको प्रभावले समुन्द्रमुनी क्याविनेट बैठक राखेर विश्व समुदायलाई हामी डुब्दैछौं भन्ने सन्देश दिएको थियो । अर्को कुरा सरकारले २ सयजना हिमाल आरोहीलाई एकत्रित गरेर विकसित मुलुकले उत्सर्जन गर्ने प्रदुषणको प्रभाव नेपालजस्ता अल्पविकसित देशले भोग्नु परेको सन्देश प्रवाह गरेको थियो । यसको अर्थ र प्रभाव हामी हाम्रा ऋतुहरुमा परेबाटै थाह पाउन सक्छौं ।
त्यस्तै कोप-२६ मा स्कटल्याण्डमा भएको विश्व सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्नु भएका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘उच्च हिमाली क्षेत्रको जलवायू संकट पहिचान गर्न र जलवायू सम्बन्धी हरेक छलफलमा हिमालयका एजेण्डाहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिन विश्वभरका नेताहरुलाई आग्रह गर्नु भएको थियो ।’
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पहिला नजानिदो हिसाबमा थियो भने अहिले द्रुत गतीमा देखा पर्दैछ । जस्तोकी सिन्धुपाल्चोकको भ्रेमाथाङको बाडीपहिरो, मुस्ताङको बाडी, हिमाञ्चल प्रदेशको बाढि र सिक्किममा गएको बाडी विश्व जलबायू परिवर्तनको प्रभाव हो । यसलाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ तर पुरै रोक्न भने सकिन्न । जे जति प्रयास सरकारबाट भइरहेको छ यसलाई निरन्तरता दिए नेपालको पर्यटन उद्योग फस्टाउन धेरै समय लाग्दैन ।
नेपाल सरकारले क्लाईमेट फण्डसँग क्षतिपूर्ती माग गर्नुपर्छ र विश्व समुदायलाई सु-सूचित गराउनु पर्छ । यो हाम्रो अधिकार पनि हो ।
Your Opnion