संसदमा जनताका आवाज उठ्लान भन्ने सोचेको थिएँ तर त्यस्तो पाइन : संंघिय साँसद लिला बोखिम - Engineers Post
ND Engineering & Builders (P) LTD.
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर :६४६२०  : सिभिल : २७७६२ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८७४० / कम्युटर : ८७१० / मेकानिकल : ६१३६ / आर्किटेक्ट :२६०४ / इलेक्ट्रिकल : २९७३ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २३७१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :१०३३ / एरोन्यूटिकल : ५३९ / इन्डस्ट्रियल : ४९२ / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर :४१७ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका

संसदमा जनताका आवाज उठ्लान भन्ने सोचेको थिएँ तर त्यस्तो पाइन : संंघिय साँसद लिला बोखिम

संघिय साँसद लिला बोखिम

 

ताप्लेजुङ जिल्लाको श्रीजङ्गा गाउँपालिका ३ स्थित सिकैचामा जन्मनु भएकी संघिय साँसद लिला बोखिम विसं २०३७ सालदेखि नेपाली काँग्रेसको राजनीतिमा होमिनु भएको थियो । नेपाली काँग्रेसको भातृ संस्था नेपाल महिला संघ जिल्ला सभापति, महिला संघ केन्द्रीय सदस्य, नगरपालिका सभापति, जिल्ला सभापति, काँग्रेसको ११ औं महाधिविसेन देखि लगातार महाधिवेसन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य रहिसक्नु भएकी लिला बोखिम निरन्तर पार्टी कार्यमा खटिनु भएकी एक उदाहरणीय र साहसिक महिला हुनुहुन्छ ।

२०७० सालको सम्विधान सभा सदस्य र २०७४ मा भएको संघिय चुनावमा प्रतिनिधि सभाको लागि प्रत्यक्ष तर्फबाट प्रतिस्पर्धा गर्नु भएकी उहाँ अत्यन्त झिनो मतले उसबेला पराजित हुनुभयो । २०७९ मा भएको चुनावमा भने भागवण्डाको राजनीतिले समानुपातिकमा रहनु भएकी उहाँ अहिले संघिय संसदमा समानुपातिक तर्फबाट सांसद हुनुहुन्छ । संघिय संसदमा भएको दस समितिमध्ये स्वास्थ, शिक्षा, सूचना तथा प्रविधि समिति सदस्यसमेत रहनु भएकी सांसद लिला बोखिमसँग इन्जिनियर्स पोष्ट प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको सार-संक्षेप :-

  •  तपाईं पहिलोपटक सांसदका रुपमा संघिय संसद प्रवेश गर्दा कस्तो अनुभव गर्नु भयो ?

          अत्यन्त नौलो अनुभूति भयो । पहिला त कुन प्रतिपक्ष, कुन सत्तापक्षको बेञ्च त्यसमै अलमलिंदो रहेछ । सुरुमा त अप्ठ्यारै भयो । म सोच्थें सांसदहरुले स्तरिय आवाज उठाउनु होला, बौद्धिक बहस होला, सबै सांसदहरु इमान्दार भएर सत्य र तथ्यको पक्षमा कुरा उठाउनु होला तर त्यस्तो हुँदो रहेनछ । एकले अर्कोलाई गालिगलौज गर्ने, आरोप प्रत्यारोप गर्ने नै बढि देखें । बाहिर गर्ने राजनीतिमा र संसदभित्र गर्ने राजनीतिमा मैले फरक पाइन । जनताका पक्षमा इमान्दार भएर आवाज उठाउनेको संख्या न्यून भएको पाएँ । संसदले अवरोध र गत्यावरोधमै समय खेर फालेको देखें ।

  •  राज्य शक्ति विकेन्द्रीकरणको सिध्दान्त अनुरुप संघिय संरचना, प्रदेश र स्थानिय संरचनाको परिकल्पना वर्तमान संविधानको मर्म हो । के तपाईले अहिले शक्ति विकेन्द्रीकरण भएको पाउनु भयो ?

            संविधान जारी भएको पनि ८ वर्ष पूरा भएर नौ वर्षमा लाग्यो । हामीले भर्खरै संविधान दिवस मनायौं । तर अहिले पनि स्थानिय सरकार, प्रदेश र संघिय सरकारको काम, कर्तब्य र अधिकारबारे जनता मात्र हैन नेतृत्वपङ्ती पनि अलमलिएको पाइयो । संविधानमा पनि मनग्य त्रुटि देखियो । उदाहरणका लागि अहिले भर्खरै शिक्षक र एमविविएस पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरुको आन्दोलन र मागले संविधानमा त्रुटि भएको देखिन्छ । शिक्षकहरु स्थानिय सरकारको अधिनमा नभई संघिय सरकारको अधिनमा रहन रुचाउनुले त्यही सङ्केत गर्छ । संविधान संशोधन जरुरी देखिन्छ । सांसदहरु आफ्नो जिम्मेवारी थाहा भएर पनि उत्तरदायित्व बहनमा चुकेको पाइन्छ । संसदमा प्रखर बौद्धिक मानिसहरु छन् तापनि पार्टी ह्वीपका कारण स्वतन्त्र भएर आवाज उठाउन नसकेको अवस्था छ । यो पार्टी र उ पार्टी नभनिकन भन्ने हो भने सबैमा यो समस्या छ ।

  •  बहुसंख्यक जनता संघियता महङ्गो भयो । राज्यलाई भार हुने यो सिस्टम थाम्न सकिँदैन भन्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा संघियता ठिक छ भन्न के के आधार छन् र जनतालाई विस्वस दिलाउन के गर्नु पर्ला ?

          यो प्रश्नको जवाफ सिधै भन्नू असम्भव छ र गारो पनि । जस्तो कि जिल्ला समन्वय समिति, स्थानिय तहमा पनि खासै भूमिका नदेखिएका निकायलाई मर्ज गर्न सकिन्छ ।सबै अधिकार स्थानिय सरकारलाई दिने र संघले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने हो भने संघियता राम्रो हो भन्न सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा प्रदेश सरकारको आवश्यकता खासै देखिएन । खर्च धान्न नसकिने प्रदेशिक संरचना र मन्त्रालय देख्दा र कामको भूमिका नदेखिंदा जनताले प्रश्न उठाउनु सामान्य हो । कसरी हुन्छ राज्यलाई आर्थिक भार कम हुनेतर्फ बेलैमा बिचार पुर्याउन सकिएन भने दुर्घटना हुन सक्छ ।

  •  तपाईंको जिल्ला ताप्लेजुङमा चुनावका बेला दिएका विकासका आश्वासनहरु पूरा गराउन के के गर्नु भयो ? जिल्लालाई विकासको मार्गचित्रमा हिंडाउन तपाईको योजना के छ ?

            आठवटा गाउँपालिका र एक नगरपालिका छ ताप्लेजुङमा । त्यहाँको भौगोलिक विकटता, विकासको आवश्यकता के हो म नजिकबाट परिचित छु । मेरो पहिलो प्रथमिकता सडक सञ्जालको बिस्तार गर्नु हो । पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको जिल्ला हो ताप्लेजुङ । कृषि पर्यटनको सम्भावना उत्तिकै छ । कञ्चनजङ्घा हिमाल र पाथिभरा देवीको मन्दिर भएको जिल्ला भएकोले बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटक भित्याउन सकिन्छ । अलैंचि खेतिबाट प्रचुर आम्दानी गर्न सकिन्थ्यो । तर अहिले अलैंचि खेति गर्ने किसानहरु मर्कामा छन् । अलैंचिका बोटहरु मरेका छन् । अलैंचि खेति गरेको ठाउँमा अन्य बाली लगाउन कठिन हुने हुँदा सरकारले अन्य विकल्प दिनु पर्ने अवस्था छ । म त्यसको लागि पनि पहल गरिरहेको छु ।

  •  हालै ताप्लेजुङमा गएको भिषण बाढीले ठूलो धनजनको क्षति भयो । बाढी पीडितका लागि तपाईको भूमिका कस्तो रह्यो ?

      श्रीजङ्गा, सिदिङ्वा र मैयाखोला गाउँपालिकामा बाढीले धेरै नै क्षति पुर्यायो । ६ जनाको मृत्यू भयो, ३ जनाको सव फेला पर्यो ३ जनाको सवनै फेला परेन । ९ वटा झुलुङ्गे पुल बाढीले बगायो । ३ वटा माइक्रो हाइड्रो, एउटा स्वास्थ चौकी, विद्यालय र एक सय ५८ घर पूर्णरुपमा क्षति भयो । म बाढिले क्षति पुग्ने बित्तिकै नेपाल आर्मीको हेलिकप्टरबाटै अल्पकालिन राहतको बन्दोवस्तका लागि खटिएँ । जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत पीडितहरुलाई केही रकम हस्तान्तरण पनि गरियो । अहिले केही आइएनजिओ मार्फत तथ्याङ्क सङ्कलनको काम भइरहेको छ । पीडितलाई आवासको दिर्घकालिन बन्दोवस्तका लागि काम अगाडि बढाउन प्रयास भएको छ ।

जिल्लामा सुविधायुक्त अस्पताल नहुँदा कतिपय बिरामीको अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यूवरण गर्नुपर्ने दु:खद अवस्था छ । प्रदेश सरकार मार्फत सुविधायुक्त जिल्ला अस्पताल बनाउन पहल गरिरहेको छु । जिल्लामा भएको एकमात्र सुकेटार विमानस्थल मौसमलगायतका समस्या देखाएर सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन पनि ध्यान दिएर काम गरिरहेको छु । खासगरि बाटो निर्माण मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । कसरी हुन्छ, सडकको दिगो विकासबिना अन्य विकासका आधार तय हुँदैन भन्ने मान्यता अनुरुप म सक्रिय छु । कतिपय पर्यटकहरु बाटोकै कारण इलाम सम्म पुगेर फर्किनु पर्ने बाध्यता छ । पाथिभरा सडकको ठेक्का सम्झौता भएको अवधिले तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेमा सम्झौता अवधि सकिन करिब आठ नौ महिना बाँकी रहँदा समेत निर्मण कम्पनीले १० प्रतिशतभन्दा बढि काम गरेको छैन । यस्तो पीडादायि अवस्था छ जिल्लाको ।

  •  वर्तमान संविधानमा महिलालाई तेत्तीस प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । के यो कार्यान्वयन भएको पाउनु भएको छ तपाईले ?

               यसलाई कार्यान्वयन गर्नु मुलत: पार्टीहरुकै दायित्व हो । तर पार्टीले महिलालाई नीति निर्माण तहमा कम‌ अवसर दिएको देखिन्छ । पितृसत्तात्मक सोचको परिणाम हो कि के हो ? मैले बुझ्न सकिरहेकी छैन । अहिले संघिय संसदमा १० वटा विषयगत समिति छन् । त्यसमा एकजना माननीय डा. आरजु राणा देउवा बाहेक कोही छैनन महिला सभापति । गठबन्धन संस्कृतिले झनै महिलाहरु नेतृत्वमा पुग्नबाट रोकिए ।

मेरै पार्टी नेपाली काँग्रेसको कुरा गरौं न, केन्द्रीय पदाधिकारी एकजना हुनुहुन्न । प्रदेशमा त्यस्तै छ । जिल्ला सभापतिमा पनि महिलाको उपस्थिति छैन । कार्यन्वयनमा लैजानुपर्ने नेतृत्व तहको बोली र व्यवहारमा तादात्म्य देखिएन ।महिलालाई नेतृत्वतह मै प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुपर्छ । स्वस्फूर्त रुपमा महिलाले अवसर पाउने वातावरण सिर्जना नगरेसम्म संविधानमा आरक्षण दिएर केही हुँदैन ।

Your Opnion

//