क्षतिपूर्ति नदिँदा नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड पुल निर्माणमा ढिलाइ - Engineers Post
ND Engineering & Builders (P) LTD.
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर :६४६२०  : सिभिल : २७७६२ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८७४० / कम्युटर : ८७१० / मेकानिकल : ६१३६ / आर्किटेक्ट :२६०४ / इलेक्ट्रिकल : २९७३ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २३७१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :१०३३ / एरोन्यूटिकल : ५३९ / इन्डस्ट्रियल : ४९२ / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर :४१७ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका

क्षतिपूर्ति नदिँदा नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड पुल निर्माणमा ढिलाइ

काठमाण्डौ :- घरटहराको क्षतिपूर्ति नदिँदा नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डका पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । सडकखण्डमा निर्माणाधीन १५ पुलमध्ये नौवटा पुल छेउमा रहेका घरटहराको क्षतिपूर्ति नदिँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । पुल छेउका घरटहरा भत्काउन नपाउँदा निर्माण कम्पनीले काम गर्न पाएका छैनन् ।

नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाका प्रमुख किरण कार्कीका अनुसार पुलसँग जोडिएका २६ घरटहराको क्षतिपूर्ति सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले नापजाँच र मूल्याङ्कनको काम गरेर सिफारिस गरिसकेको कार्कीले बताए ।

“सडकखण्डमा पर्ने पुल आसपासका घरको ५० हजारदेखि सात लाखसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छ”, उनले भने ”, एक करोड २५ लाख माग गरेका छौँ ।” उनले गतवर्ष क्षतिपूर्तिको रकम विनियोजन नहुँदा समयमै पुल निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिएको बताए । “यस वर्ष जसरी पनि क्षतिपूर्तिको रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ, त्यसका लागि विभाग र मन्त्रालय धाइरहेका छौँ”, कार्कीले भने ।

तिहारअघि भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव र सडक विभागका महानिर्देशकले समेत स्थलगत निरीक्षण गरेको भन्दै यस वर्ष क्षतिपूर्तिको रकम विनियोजन हुनेमा आशावादी रहेको उनले बताए । “कतिपय स्थानको छेउछाउमा घरटहरा भए पनि बिचमा काम गरिरहेका छौँ”, कार्कीले भने ”, स्थानीयसँग आपसी सहमति गरेर भए पनि काम गरेका छौँ ।” स्थानीयले क्षतिपूर्तिका लागि दैनिक अनुरोध गर्ने गरेको उनले बताए ।

मुग्लिनबाट नारायणगढतर्फ जाने पहिलो पुलमा जग खन्ने बित्तिकै घरटहरा भत्किने भएका कारण क्षतिपूर्ति नदिँदासम्म काम सुरु गर्न नसकिएको कार्कीले बताए । नाम्सी, रिद्धीखोला, खहरे, खोर, लामोबालुवा, भोर्ले र सिमलताल पुलका छेउमा रहेका घरटहरालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रमुख कार्कीको भनाइ छ ।

विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माणाधिन १५ पुलमध्ये चालु आर्थिक वर्षभित्र १२ वटाको निर्माण सकिने आयोजनाले जनाएको छ । निर्माण पूरा भएका पुल नजिकै सडकमा जोडिएका घरटहरालाई दिने क्षतिपूर्ति भने ऋण सहयोगमा परेको छैन । उक्त क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्ने छ । सरकारले त्यसका लागि बजेट निकासा गरेको छैन । आयोजनाका अनुसार यसै आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी तिहारपछि पुल निर्माण धमाधम भइरहेका छन् ।

आयोजना प्रमुख कार्कीले १५ मध्ये १२ पुल यसै आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने बताए । १९ पुलमध्ये चारवटा यसअघि नै निर्माण सम्पन्न भइसकेको उनले जानकारी दिए । पछिल्लोपटक १५ पुल निर्माणका लागि दुई प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गरेर काम सुरु गरिएको हो । उनले पाँच पुल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको र घरटहराको क्षतिपूर्ति दिलाउन सके तीन महिनाभित्र सात पुल निर्माण सम्पन्न हुने बताए ।

तीमध्ये पहिलो प्याकेजको ४५ र दोस्रो प्याकेजको ८२ प्रतिशत काम सकिएको आयोजनाले जनाएको छ । समग्रमा १५ पुल निर्माणको काम ६० प्रतिशत सकिएको छ । सडकखण्डअन्तर्गतका पुललाई दुई भागमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको हो । प्याकेज–१ मा इच्छाकामना गाउँपालिकाको मुग्लिनबाट रिग्दीखोलासम्मका पुल छन् ।

जसमा खहरे, चिसेन्जी, तुइन, काली, टोपे, न्याम्सी र रिद्धीखोला गरी सात पुल छन् । प्याकेज–२ मा भरतपुर महानगरपालिकाअन्तर्गत सिमलतालबाट जुगेडीसम्मका पुल पर्छन् । जुगेडी, खहरे, खोर, लामोबालुवा, भोर्ले, डुम्रे, सिमलताल र सेतीदोभान खोला गरी आठ पुल छन् । यो प्याकेजअन्तर्गत जुगेडीबाहेक अन्य पुलको ९० प्रतिशत काम सकिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

कार्कीका अनुसार प्याकेज–१ का सातवटा पुल चार सय ४२ मिटर लामा छन् भने प्याकेज–२ का आठ पुल ३ सय ८१ मिटर लामा छन् । पुलको गाडी गुड्ने ठाउँ ७.५ मिटर फराकिलो हुनेछ । दुवैपट्टि १.५ मिटर फराकिला फुटपाथ र २५ सेन्टिमिटर रेलिङका लागि छुट्याइएको छ । ठेकेदार कम्पनीलाई नक्साङ्कनसहित ठेक्का दिइएकाले कूल खर्चमा १० प्रतिशत तलमाथि हुनसक्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

दुवै ठेक्का एउटै कम्पनीको रहेको छ । पन्ध्र पुलका लागि २०७६ चैत १० गते ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको ३३ महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी ‘अनक कन्स्ट्रक्सन’ले ठेक्का लिएको थियो तर सम्झौताको म्याद सकिन दुई महिनामात्रै बाँकी छ । एक वर्ष म्याद थप गर्ने आयोजनाको तयारी छ ।
रासस

Your Opnion

//