काठमाण्डौै :- सरकारले वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई पुन: सञ्चालनमा ल्याउने जिम्मा दिएको छ । उक्त कारखाना पुन: सञ्चालनका लागि मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालय र आविष्कार केन्द्रबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव रमेश केसी र आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेकाछन ।

गत भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले करिब तीन दशकदेखि बन्द रहेको कृषि औजार कारखाना आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार आविष्कार केन्द्रसँग अर्थ मन्त्रालयले सञ्चालन सम्झौता गरेको हो । अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा बन्द तथा रुग्ण रहेका कारखाना पुन: सञ्चालन गरिने घोषणाअनुसार नै आविष्कार केन्द्रलाई कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिइएको बताए ।

“चालु आर्थिक वर्षको बजेटले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन भन्ने मूल नीति लिएको छ । त्यस नीतिअन्तर्गत हामीले मुख्यगरी कृषि र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको कुरा सबैलाई अवगत छ”, उनले भने , “यसै अनुरूप कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिइएको छ ।”

आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले आफूले कहिल्यै नसोचेको जिम्मेवारी पाउँदा चिट्ठा परेको जस्तो महसुस भएको बताए ।“नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयसँग यस किसिमको सम्झौता होला भनेर सोचको पनि थिएन”, उनले भने , “आशा नगरेको जिम्मेवारी आएकाले यसलाई चिट्ठा नै परेको भन्छु ।” उनले सम्झौता राम्रो कामका लागि भएको समेत बताए ।

साथै आफूहरूको ज्ञान र विवेकले भ्याएसम्म राम्रो गरेर देखाउने प्रतिबद्धता पनि जनाए । सम्झौताअनुसार आविष्कार केन्द्रले कारखाना सञ्चालन जिम्मा १० वर्षका लागि पाएको छ । योजना निर्माण, जनशक्ति विकास, कृषि औजार उत्पादन र बजारीकरणलगायतका काम आविष्कार केन्द्रले गर्नेछ । कारखानाको मर्मतसम्भार र औजार थप गर्न तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था पहिलोपटक सरकारले गर्नेछ ।

आविष्कार केन्द्रले अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी अनुसन्धान र तालिमसमेत सञ्चालन गरी जनशक्ति उत्पादन एवम् आधुनिक कृषि औजार उत्पादन तथा बिक्री गर्न पाउनेछ । औजार बिक्रीबाट करपश्चात्को रकमको ५० प्रतिशत ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र कोष’ खडा गरी त्यहाँ रहनेछ । बाँकी ५० प्रतिशत वार्षिक रूपमा नेपाल सरकारको राजश्व खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।