कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले गर्यो एक वर्षमा ८२१ योजना सम्पन्न - Engineers Post
advanced college of engineering
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर : ६१३०० : सिभिल : २४०७४ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८२३९ / कम्युटर : ७६९३ / मेकानिकल : ४९५६ / आर्किटेक्ट : २३९२ / इलेक्ट्रिकल : २६०४ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २०५१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :८१५ / एरोन्यूटिकल : ४९६ / इन्डस्ट्रियल : ४४० / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर : ३८२ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका

कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले गर्यो एक वर्षमा ८२१ योजना सम्पन्न

काठमाण्डौ :- कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले एक वर्षमा ८२१ योजना सम्पन्न गरेको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको समीक्षा कार्यक्रममा उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो । दुई हजार ७२५ योजनामध्ये ८२१ योजना सम्पन्न गरिएको मन्त्रालयका निमित्त सचिव गोपाल शर्माले जानकारी दिए ।

खानेपानीतर्फका १४७ वटा योजना बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत काम भइरहेको, ७४ क्रमागत योजना यसै आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि काम भइरहेका र त्रिहत्तर नयाँ योजना यो वर्षमा कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेका रहेका छन् ।त्यस्तै चार योजना समपूरक रहेका छन् । सिँचाइतर्फ बहुवर्षीय १२, क्रमागत २७३ र नयाँ ५५ योजना यो वर्ष सञ्चालनमा रहेका छन् ।

जनता सिँचाइतर्फका २५ योजना र सिँचाइको संस्थागत विकासमा १० योजना रहेका छन् । एक सय २९ योजनामध्ये क्रमागत ५३ योजना अघिल्लो आवमा सम्पन्न भइसकेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए । त्यस्तै तटबन्ध तथा पहिरो व्यवस्थापनतर्फ १० जिल्लामा बहुवर्षीय दुई वटा योजनाको काम भइरहेको छ ।

त्यस्तै ६७ योजना क्रमागत रहेकामा यो वर्ष अधिकांश सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ थियो । चालु आवमा २७ योजना नयाँमध्ये समपूरकको एक योजना रहेको छ । बहुवर्षीय तटबन्धतर्फ दुई, सिँचाइतर्फ १२, खानेपानी आठ गरी जम्मा १२ वटा रहेका छन् । त्यस्तै क्रमागत खानेपानीतर्फ आठ योजना छन् । एक सय ५५ नयाँ योजनाको यो आवमा काम हुने भएको छ ।

अघिल्लो वर्षमा छुट्याइएको बजेटबाट ७४ दशमलव ८३ प्रतिशत विकासको काम भएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए । सुर्खेतमा ४०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । दैलेखमा ३००, जुम्लामा २१७, कालीकोट १६५, सल्यानमा ३७०, रुकुममा २३०, जाजरकोटमा ११३, हुम्लामा १४०, डोल्पामा १४७, र मुगुमा १२० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै नदी नियन्त्रण कार्यबाट उकास भएको जग्गा १३६ हेक्टर रहेको छ । सुर्खेतमा २२, दैलेखमा पाँच, जुम्लामा सात, कालिकोटमा चार, सल्यानमा ४०, रुकुममा १७, जाजरकोटमा १९, हुम्लामा छ, डोल्पामा सात र मुगुमा नौ हेक्टर क्षेत्रको जग्गा उकास भएको छ । त्यसैगरी ५४ हजार ९१७ जनसङ्ख्यले अघिल्लो आवमा पानी पिउन पाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।

त्यस्तै रु १२ करोड रकम बेरुजु रहेको जानकारी गराइएको छ । असुल गर्नुपर्ने एक करोड ६८ लाख ७८ हजार, नियमिततर्फको नौ करोड ८९ लाख २६ हजार र पेश्कीमध्ये एक करोड ३२ लाख ५५ हजार रहेको छ । सबैभन्दा बढी असुल गर्नुपर्ने बेरुजु मुगु, हुम्ला र सुर्खेतको रहेको छ । सल्यान र दैलेखमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम नै नभएको पाइएको छ । पेश्की रकम लिएर फछ्र्योट नगर्नेमा कालिकोट रहेको छ ।
रासस

Your Opnion

//