प्राधिकरण र सतलजबीच अरुण–४ आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर - Engineers Post
ND Engineering & Builders (P) LTD.
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर :६४६२०  : सिभिल : २७७६२ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८७४० / कम्युटर : ८७१० / मेकानिकल : ६१३६ / आर्किटेक्ट :२६०४ / इलेक्ट्रिकल : २९७३ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २३७१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :१०३३ / एरोन्यूटिकल : ५३९ / इन्डस्ट्रियल : ४९२ / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर :४१७ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका

प्राधिकरण र सतलजबीच अरुण–४ आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

काठमाण्डौ :- सङ्खुवासभास्थित अरुण नदीमा पहिचान गरिएको अरुण–४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना संयुक्तरुपमा निर्माण गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम सतलज जलविद्युत् निगमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा आज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध–सञ्चालक नन्दलाल शर्माले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेकाछन । गत चैतमा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोणपत्र बमोजिम सरकारी स्वामित्वका संस्थाको संयुक्त लगानीमा अरुण–४ को निर्माण अगाडि बढाउन लागिएकोहो ।

कूल ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट जतिनै अरुण–४ बाट नेपालले मासिकरुपमा २१.९ प्रतिशत नि:शुल्क ऊर्जा पाउने छ । अरुण–४ सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्दछ । अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत नि:शुल्क विद्युत् पाउने गरी सतलजलाई नै दिइएको छ ।

अरुण–४ मा अरुण तेस्रोमा जस्तै नेपालले २१.९ प्रतिशत नि:शुल्क विद्युत् पाउने छ । यसका अतिरिक्त आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण र सतलजको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा दुईवटा संस्थाको क्रमश : ४९ र ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्न र आवश्यक पर्ने ऋण जुटाउन प्रवद्र्धक कम्पनीका तर्फबाट सतलज जलविद्युत् निगमले नै पहल गर्ने छ ।

यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सक्ने अवस्था रहेमा विद्युत् प्राधिकरणलाई नै किन्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ । नेपालले खपत नगरेमा मात्र भारत अथवा बङ्गलादेशमा निर्यात गरिने छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७८ को कात्तिकमा अरुण–४ आयोजनाको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र प्राधिकरणलाई दिएको थियो । आयोजनाको अहिले जडित क्षमता ४९०.२ मेगावाट रहेको छ ।

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्ने गरी डिजाइन गर्दा आयोजनाको क्षमता विस्तार भई ६९५ मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । आयोजनाको क्षमता ६९५ मेगावाटको २१.९ प्रतिशतले हुन आउने १५२ मेगावाट विद्युत् नेपालले नि:शुल्क पाउने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरेकाछन ।

“आयोजनाको क्षमता विस्तार भएमा सोहीअनुसार नेपालले मासिकरुपमा नि:शुल्क विद्युत् पाउने छ, आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् हामीलाई आवश्यक परेमा किन्न पाउँछौँ भने नि:शुल्क विद्युत् भारत वा बङ्गलादेशमा बिक्रीका लागि खुल्ला हुनेछ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।प्राधिकरणले पाउने ४९ प्रतिशत शेयरमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी र १५ प्रतिशत देशभरिका सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने छ ।

आयोजनाको अनुमतिपत्र लिँदा तिरेको करिब ५१ करोड र यससँग जोडिएका अन्य खर्च रकम आयोजना निर्माण गर्न खोलिने कम्पनीमा प्राधिकरणको शेयर लगानीमा पुँजीकरण गरिने छ । कूल ९० दिनभित्रमा आयोजनाको सम्भाव्यता प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्ने र १८ महिनाभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदनको अद्यावधिक गर्ने उल्लेख छ ।

अरुण–४ प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको एकहजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् गृहभन्दा तल्लो तटमा पर्दछ । विद्युत् विकास विभागले सुरुमा अरुण–४ लाई नदीको वहावमा आधारित आयोजनाको रुपमा पहिचान गरेको थियो । तर, माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त मोडलमा डिजाइन गरिएकाले यसबाट प्राप्त हुने पानीको बहावलाई सदुपयोग गरी अरुण–४ लाई पनि अर्धजलाशययुक्त बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अरुण–४को बाँधस्थल भोटखोला गाउँपालिका–४ र ५ स्थित अरुण नदी र लेक्सेवा दोभानभन्दा करिब १३० मिटर दक्षिण तथा कपासे र गोलाबस्तीभन्दा उत्तरमा पर्दछ । बाँधमार्फत अरुण नदीको पानीलाई फर्काएर २.५५ किलोमिटर सुरुङमार्फत भूमिगत बालुवा थिग्य्राउने पोखरी (डिसेन्डर)मा लगिने छ । डिसेन्डरबाट पानीलाई ६.८ किलोमिटर सुरुङमार्फत मकालु गाउँपालिका–३ स्थित सजुवाबेसीमा भूमिगत विद्युत्गृहमार्फत विद्युत् उत्पादन गरिने छ ।

विद्युत्गृहबाट विद्युत् उत्पादन गरी ४७३.४ मिटर टेलरेस सुरुङमार्फत पानीलाई पुन:अरुण नदीमा खसालिने छ । आयोजना मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछ । संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीबाट आयोजनाको विद्युत्गृह र बाँध क्षेत्र क्रमश : करिब ६२ र ७७ किलोमिटर टाढा रहेका छन् । कोसी राजमार्ग अन्तर्गत खाँदबारीदेखि आयोजना क्षेत्रसम्मको सडक खण्ड हाल स्तरोन्नति भइरहेको छ ।

बाँध क्षेत्र कोसी राजमार्गमा नै पर्दछ । विद्युत्गृह क्षेत्र पुग्ने करिब दुई किलोमटर ग्रामिण सडक गाउँपालिकाले स्तरोन्नति गरिरहेको छ । विभागले गरेको अध्ययनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ७९ अर्ब १२ करोड बराबर छ । आयोजनाबाट वार्षिक औसत दुई अर्ब १४ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ ।

Your Opnion

//