सरकारले मुडे–चरिकोट सडक विस्तार अलपत्र पार्नेलाई कालोसूचीमा राखिने - Engineers Post
ND Engineering & Builders (P) LTD.
× Home Main News Post Special Global Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर :६४६२०  : सिभिल : २७७६२ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८७४० / कम्युटर : ८७१० / मेकानिकल : ६१३६ / आर्किटेक्ट :२६०४ / इलेक्ट्रिकल : २९७३ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २३७१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :१०३३ / एरोन्यूटिकल : ५३९ / इन्डस्ट्रियल : ४९२ / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर :४१७ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका

सरकारले मुडे–चरिकोट सडक विस्तार अलपत्र पार्नेलाई कालोसूचीमा राखिने

काठमाण्डौ : सरकारले मुडे–चरिकोट सडक विस्तार तथा कालोपत्रको काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर ठेक्का सम्झौता तोड्ने भएको छ । उक्त सडकको दूरावस्थाको विरुद्ध दोलखाका पत्रकारको अगुवाइमा गठित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष तथा पत्रकार चिरञ्जीवी मास्केसहितको समूहसँग भेटमा आज भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले एक हप्ताभित्र ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर ठेक्काको सम्झौता तोड्ने बताए ।

उनले सडक अलपत्र पारेर जनतालाई सास्ती दिने कामप्रति मन्त्री पनि गम्भीर रहेका र त्यसको ठेक्का तोड्न तलबाट प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने बताए । खाडीचौर–मुडे हुँदै चरिकोटसम्मको ५५ किलोमिटर सडक विस्तारको काम अलग अलग ठेकेदारले पाएका थिए । मुरे–चरिकोटको काम शङ्कर माली निर्माण सेवाले गरिरहेको तर ठेकेदार मिटरब्याजको फन्दामा परेपछि काम अलपत्र छ ।

शङ्करमाली–सुनौला खिम्ती र भारतको सकिल हैदर जेभीले २०७२ मा सडक विस्तारको ठेक्का पाएको थियो । विसं २०७४ भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने काम चार वर्ष ढिला भएपछि सडक डिभिजन कार्यालयले ठेकेदारलाई दैनिक चार लाखका दरले हर्जनासमेत तिराएको छ । ठेकेदार समस्यामा परेपछि सडकको काम अलपत्र भएको हो ।

सडक विस्तारको काम सकिए पनि कालोपत्र नहुँदा दोलखा यात्रा गर्न निकै कठिनाइ भएको छ । उक्त सडक निर्माणका लागि पहल गर्न दोलखाका पत्रकारले पटक–पटक आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्यही आन्दोलनकै क्रममा आज सिंहदरबारमा आएर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सङ्घर्ष समितिका संयोजक तथा पत्रकार मास्केले पुरानो ठेक्का बदर गरी नयाँ ठेक्काबाट प्रक्रियाबाट वर्षायाम सुरु हुनुभन्दा अघि नै काम सक्नुपर्ने बताए । आन्दोलनमा दोलखाका पत्रकारका साथै जनप्रतिनिधिहरूसमेत रहेका थिए।

रासस

Your Opnion

//