काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणले उपत्यकाभित्र तीन वटा स्मार्ट शहर बनाउने गरी अघि सारेको प्रस्तावित स्मार्ट शहरको गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी भइरहेको छ ।
यदि गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित भएमा गुरुयोजना लागू भएको क्षेत्रमा घर बनाउनमा रोक लगाइने छ । स्मार्ट सिटीका लागि डिजाइन बनेको क्षेत्रमा घर बन्दा सर्वसाधारणका लागि अलग बाटो, ढल, खानेपानी र बिजुलीजस्ता पूर्वाधारका अलग सुविधा चाहिन्छ । त्यसले स्मार्ट शहरको डिजाइनमा अवरोध सिर्जना गर्ने हुँदा घर बनाउनमा रोक लाग्छ ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी सूचना अधिकारी सुष्मा गौतम डिजाइनअनुसार स्मार्ट शहर निर्माणको परियोजना अघि बढेमा उक्त क्षेत्रमा घर बनाउनमा रोक लाग्ने बताउँछिन् । उनकाअुनसार स्मार्ट शहरको योजनाअनुसार अघि सारिएको प्रस्तावित क्षेत्रमा कुनै पनि सार्वजनिक संरचना बनाउन मिल्दैन । त्यस्तो अवस्थामा घर तथा अन्य पूर्वाधारका काम केही समयका लागि रोक्का गरिन्छ ।
‘अहिले हाम्रो शहरमा बनेका र बनिरहेका कतिपय संरचनाहरुमासमेत पर्याप्त बाटो छैन’ इन्जिनियर्स पोस्टसँग गौतमले भनिन्, ‘कतिपय स्थानमा सानातिना गल्ली छन्, त्यहाँ आपतकालिन अवस्थामा दमकल, एम्बुलेन्स जान सक्ने अवस्था छैन । हरेक घडेरीका लागि बाटो पनि पर्याप्त चाहिने हुँदा यदि पूर्णरुपमा स्मार्ट शहर तथा पूर्वाधार विकास गर्दा अवरोध सिर्जना गर्ने गरी घर बनाइनु हँुदैन । त्यसैले प्रस्तावित स्मार्ट शहर बन्ने क्षेत्र वरीपरि बन्ने घरमा रोक लगाइन सक्छ ।’
घर बनाउन रोक लगाउँदा केहि मापदण्डहरु समेत तय हुनेछन् । त्यसो भएमा काठमाडौंमा १० हजार रोपनी, भक्तपुरमा १० हजार रोपनी र बाँकी १ लाख रोपनीको क्षेत्रफलमा बन्ने स्मार्ट शहर क्षेत्रमा घर बनाउन रोक लाग्ने शर्त लागू हुनेछ ।
स्मार्ट शहर गुरुयोजना
उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाभित्र चार वटा स्मार्ट शहर बनाउने गरी डेढ वर्षअघि डिपिआर तयार गरेको थियो । तर ललितपुर महानगरपालिकाले उक्त योजनामा असहमति जनाएपछि ललितपुरको परियोजना सञ्चालक समितिको बैठकबाटै टुंगिएको थियो । त्यसपश्चात प्राधिकरणले काठमाडौं र भक्तपुरमा मात्र स्मार्ट शहर बनाउने गरी गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गर्दै आएको छ ।
प्राधिकरणकी सूचना अधिकारी गौतमकाअनुसार हाल मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने गुरुयोजना काठमाडौं र भक्तपुरको विभिन्न तीन स्थान काठमाडौं र भक्तपुरको सीमा क्षेत्रमा १ लाख रोपनी, काठमाडौंमा १० हजार रोपनी रभक्तपुरमा १० हजार रोपनी क्षेत्रफलको परियोजनाको हो ।
यद्यपि, योजना तयार भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनासाथ त्यसलाई अघि बढाउने तयारीमा प्राधिकरण छ । डेढ वर्षअघिदेखि यो परियोजना प्रक्रियामै छ ।
सरकारले २०७४ असारदेखि तीन वर्षका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रस्तावित ४ वटा नयाँ शहर बनाउन कित्ताकाटमा प्रतिबन्द लगाएको थियो । गत असार ४ गते उक्त समयावधि सकिए पनि मन्त्रिपरिषद्को थप निर्णय नहुँदा उक्त प्रतिबन्द कायमै छ । यदि स्मार्ट शहरको प्रस्तावित परियोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएमा प्रस्तावित काठमाडौं र भक्तपुरका स्मार्ट शहर क्षेत्रमा घर लगायत नयाँ भौतिक संरचनामा रोक लाग्ने छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले गत फागुनमा काठमाडौं र भक्तपुरमा बन्ने तीन वटा स्मार्ट शहरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को सारसंक्षेप सार्वजनिक गरेको थियो । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि स्मार्ट शहर योजना उचित भएको र भविष्यमा त्यस क्षेत्रमा भएका स्थानीयलाई फाइदा हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । प्रस्तावित तीन स्मार्ट शहरको नाम इशान (काठमाडौंको पूर्वउत्तर तर्फ), आग्नेय शहर (काठमाडौंको पूर्व दक्षिणतर्फदेखि भक्तपुरसम्म) र हरित शहर (काठमाडौंको उत्तरतर्फ) रहनेछ ।
Your Opnion