सरकारले उद्योग व्यवसायीलाई दिने जग्गाको हदबन्दी छुटमा कडाइ गरेको छ । जग्गाको हदबन्दी छुट आदेश २०७८ जारी गर्दै सरकारले यसअघिको व्यवस्थामा रहेका केही प्रावधानहरु थप तथा परिमार्जन गर्दै कडाइ गरेको हो ।
हदबन्दीभन्दा बढी खरिद गरिएको जग्गा धितो, बन्धक राखेर ऋण लिन पाइने छैन । यसअघि उद्योगहरुले उद्योगको नाममा भएको सम्पूर्ण जग्गाको ५० प्रतिशत जग्गा बन्धक वा धितोमा राख्न सक्ने व्यवस्था थियो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको हदबन्दी छुट आदेश २०७४ खारेज गर्दै बनेको नयाँ व्यवस्थामा समयानुकूल उद्योग, कृषि, जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा घरजग्गाको व्यवसाय गर्ने प्रयोजनको लागि हदबन्दी छुट दिने छ। यसबाहेकका प्रयोजनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब आवासीय घरजग्गा कारोबार गर्ने रियल स्टेट कम्पनीले पहाडी जिल्लामा १०० रोपनी, उपत्यकामा ५० रोपनी र तराईमा २० बिघासम्म जग्गा राख्न पाउने छन् । सबैभन्दा बढी सहकारीमार्फत गरिने खेतीका लागि अधिकतम दुई हजार रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाइने छ।
ऊर्जा क्षेत्रका उद्योगहरु सोलार पावर प्लान्ट, जलविद्युत आयोजना, खानी उद्योग र पेट्रोलियम उत्खननका लागि आयोजनाको डीपीआरमा उल्लेख गरे अनुसार जग्गा राख्न पाउनेछन् ।
शिक्षण अस्पताल र विश्वविद्यालयको लागि पहाडी जिल्लामा ३०० रोपनी, तराईमा ३० बिघा र उपत्यकामा १५० रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाइने छ। चलचित्र सिटीका लागि पहाडी जिल्लामा ५०० रोपनी सम्म र तराईमा ५० बिघासम्म जग्गा राख्न पाइने छ।
पर्यटन उद्योगका लागि चारतारे वा सो भन्दा ठूलो होटलका लागि पहाडी जिल्लामा २०० रोपनीसम्म, तराईमा १५ बिघासम्म र उपत्यकामा १५० रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाइने छ। जंगल रिसोर्टका लागि पहाडी जिल्लामा ३०० रोपनी र तराईमा २५ बिघासम्म जग्गा राख्न पाइने छ।
Your Opnion