सरकारी इन्जिनियरका आफ्नै अदृश्य कन्सल्टेन्सी– जहाँ प्रतिस्पर्धा निषेध छ - Engineers Post
advanced college of engineering
× Home Main News Post Special Nation Jobs Nea election
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर : ६१३०० : सिभिल : २४०७४ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८२३९ / कम्युटर : ७६९३ / मेकानिकल : ४९५६ / आर्किटेक्ट : २३९२ / इलेक्ट्रिकल : २६०४ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २०५१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :८१५ / एरोन्यूटिकल : ४९६ / इन्डस्ट्रियल : ४४० / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर : ३८२ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका
local government

सरकारी इन्जिनियरका आफ्नै अदृश्य कन्सल्टेन्सी– जहाँ प्रतिस्पर्धा निषेध छ

इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ एक इन्जिनियरिङ अभ्यास हो । जसले विकास निर्माणमा निजी तथा सार्वजनिक दुवै क्षेत्रमा काम गर्छ । इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीहरु एक किसिमले स्थानीय सरकारको प्रोजेक्टलाई हेर्ने सहयोगी निकाय पनि हुन् । कन्सल्टेन्सीको आफ्नै खाले नीति हुन्छ । इन्जिनियरिङ क्षेत्रका विज्ञहरु कन्सल्टेन्सीमा आवद्ध हुन्छन् । नेपालमा हाल कति इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी छन् भन्ने एकीन त छैन तर, प्राय इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर तथा आर्किटेक्टका नाममा कन्सल्टेन्सी दर्ता छन् ।

अदृश्य विकृति
सरकारी सेवामा रहेका इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर तथा आर्किटेक्ट नियम–कानुनमा बाँधिएका हुन्छन् । उनीहरुको धर्म भनेकै जनताको सेवामा समर्पित हुनु रहेको हुन्छ । तर, उनीहरुले नियम–कानुन र धर्मविपरित आफू काम गर्ने सरकारी कार्यालयको काम आफ्नै कन्सल्टेन्सीलाई दिन्छन् भने अर्कोतर्फ आफ्नोबाहेकको कम्पनीबाट आएको काम हत्तपत्त गर्दैनन् । घर नक्सा पासलगायतका काम सरकारी कर्मचारीबाहेकका कन्सल्टेन्सीबाट आएको छ भने सेवाग्राहीले हैरानी खेप्नुपर्ने अवस्था छ ।

ती कर्मचारी यस्तो काममा आफू प्रत्यक्ष भने जोडिदैनन् । उनीहरुले आफ्नो भन्दा पनि श्रीमती, दाइ–भाइ, सालो वा अन्य कसैको नाममा कन्सल्टेन्सी खोलेर स्थानीय तहमा गलत अभ्यास गरिरहेका छन् । कतिपयले सरकारी सेवामा नरहेका साथीसँग मिलेर पार्टनरसीपमा श्रीमतीको नाम राखेरसमेत यस्तो कार्य गरिरहेका छन् ।

स्थानीय निकायमा काम गर्ने प्राविधिक कर्मचारीको हकमा मिलेमतो तथा नातेदारका कन्सल्टेन्सीमार्फत गरिने यस्ताखाले विकृति अदृश्य रहे तापनि प्राय ठाउँमा विकृति रहेको बताउँछन्, नवलपरासीस्थित पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका सब–इन्जिनियर बेचन प्रजापति ।

‘हाम्रो पालिकामा हालसम्म यस्तोखाले विकृति भएको मैले थाहा पाएको छैन । हामीले बिना भेदभाव जुनसुकै कन्सल्टेन्सीमार्फत आउने कामलाई समान तरिकाले हेर्छौँ, नक्सालगायत कामहरु पास तथा स्वीकृत गर्छौँ’ उनी भन्छन्, ‘तर, केन्द्रीय तथा स्थानीय निकायमा यस्ताखाले विकृतिहरु भेटिन्छन् । सरकारी इन्जिनिरले गर्ने यस्तोखाले विकृतिबारे मैले पनि सुनेको छु । खासमा यस्तो नगर्नुपर्ने हो ।’

यस्तोखाले विकृतिलाई अदृश्य समस्याको रुपमा अर्थाउँछिन्, इन्जिनियरसमेत रहेकी बाजुरास्थित बुढिनन्दा नगरपालिकाकी उपमेयर सृष्टि रेग्मी । ‘यस्तोखाले विकृति छ, नभएको होइन तर औपचारिक रुपमा यसको तथ्यगत प्रमाण नदेखिने हुँदा बिना प्रमाण बोल्न मिल्दैन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिदैन । त्यसैले यो अदृश्य हुन्छ,’ उनी भन्छिन् ।

असर र चुनौती
कानुनअनुसार कुनै पनि सरकारी निकायमा आवद्ध इन्जिनियरले आफ्नो नाममा कन्सल्टेन्सी चलाउन पाउँदैन । त्यसैले उनीहरु सिधै आफ्नो नाममा नभएर आफूनिकट ब्यक्तिको नाममा वा साथीको नाममा कन्सल्टेन्सी चलाउने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा डिपीआर तयार गर्दा, खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने ठाउँमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने, दक्ष कन्सल्ट्यान्ट तथा कन्सल्टेन्सीहरु र साना तथा पहुँच नभएका कन्सल्टेन्सीहरु मर्कामा पर्ने उपमेयर रेग्मी बताउँछिन् ।

‘आफूनिकट कन्सल्टेन्सीलाई काम दिने प्रवृत्तिले खुला प्रतिस्पर्धा हुँदैन र काम पाउनयोग्य कन्सल्टेन्ट तथा कन्सल्टिङ कम्पनीहरु मर्कामा पर्छन्’ उनी भन्छिन्, ‘खुला प्रतिस्पर्धामा जान नपाएपछि सिन्डिकेटजस्तो हुन्छ । यसले गुणस्तरमा असर पुर्याउँछ र भविष्यमा दिगो रुपमा संरचनामा असर गर्छ ।’

स्थानीय तहमा कार्यरत इन्जिनियरले आफूनिकट कन्सल्टेन्सीको मात्र नक्सा पास गर्ने गलत ट्रेन्डका कारण नयाँ तथा अन्य कन्सल्टेन्सीहरु स्वच्छ प्रतिस्पर्धामै आउन पाउँदैनन् । केही स्थानीय निकायमा मेयर, उपमेयर, वडाअध्यक्ष वा माथिल्लो तहका ब्यक्तिको आग्रहमा उनीहरुका निकटहरुले रोलक्रमअनुसार काम पाउँछन् भने केहीमा माथिल्लो तहका ब्यक्तिभन्दा इन्जिनियर नै ‘पावरफूल’ हुन्छन् । उनीहरुले आफूनिकटका कन्सल्टेन्सिलाई मात्र काम दिने, आफूनिकट आएका कामहरु मात्र गर्ने र कमिसन दिने कन्सल्टेन्सिलाई काम दिने गर्छन् । जसले गर्दा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा त हुन पाउँदैन नै काम गर्ने र त्यसकोे प्रमाणिकरण गर्ने ब्यक्ति एकै हुँदा मापदण्डअनुसार संरचनाको निर्माणसमेत हुँदैन ।

यसरी काम गर्ने कन्सल्टेन्सी पनि आफ्नै र कामको रुजु गर्ने ब्यक्ति पनि आफै हुँदा स्थानीयस्तरमा निर्माण हुने संरचना नक्सा भवन ऐन, सुशासन ऐन, संचालन तथा स्तरोन्नती मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, वस्ती, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, स्थानीय सरकार संचालन ऐनलगायत प्रचलित कानुन विपरित काम हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।

धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा भवन निर्माण मापदण्डविपरित संरचना निर्माण स्वीकृति दिएको भन्दै उपमहानगरमा कार्यरत इन्जिनियर विरेन्द्र यादवविरुद्द स्थानीयले सो उपमहानगरमा उजुरीसमेत दिएका थिए । त्यहाँबाट प्रकाशित इटूडे एक्स्प्रेस अनलाइनले उनले आफ्नै नाममा कन्सल्टेन्सी चलाएको र सो कन्सल्टेन्सीभन्दा बाहिरबाट आएका काम गर्न आनाकानी गर्ने गरेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । तर, यस्ता घटनाहरु निकै कम मात्र बाहिर आउँछन् ।

इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीहरु स्थानीय सरकारको विकास निर्माणका प्रोेजेक्टलाई हेर्ने सहयोगी निकायको रुपमा स्थापित भइसकेपछि उनीहरुले निष्पक्ष ढंगले काम गर्नुपर्छ । के चाहिन्छ, के हुन्छ लगायत सबै कुरा पारदर्शी रुपमा अगाडि राख्नुपर्छ । सुरुवाती अवस्थादेखि अन्तिम अवस्थासम्म प्रक्रियाअनुसार जाँदा नतिजा राम्रो हुन्छ । तर काम लिने र नियमन गर्ने पक्ष एकै हुँदा त्यसले आयोजना तथा संरचनाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । र, अहिले स्थानीय तहमा भइरहेको यही हो ।

समाधानका उपाय
कन्सल्टिङ सेवाहरुको सार्वजनिक नियमावली प्रक्रियाअनुसार जाने र खुला प्रतिस्पर्धालाई प्रेरित गर्ने खालको नीतिलाई समस्या समाधानको रुपमा लागू गर्न सकिने बुढिनन्दा नगरपालिकाकी उपमेयर ई. रेग्मीको सुझाव छ । ‘गुणस्तर व्यवस्थापन र विकृति न्युनिकरणका लागि सरोकारवाला निकायहरुले अनुगमनको दायरा बढाएर नियमनतर्फ जाने हो भने यस्तो समस्याको हल हुन्छ’ इन्जिनियर्स पोस्टसँग उनी भन्छिन् ।

हालसम्म कुनै पनि कन्सल्टिङ कम्पनीको छड्के जाँच, मुद्धा परेको, गुणस्तर भएन भन्ने तरिकाले विषय नै बाहिरिएको छैन । त्यसैले यो बहसको विषय हुनुपर्छ, नियमन निकायले अनुगमनको पाटोमा गुणस्तर व्यवस्थापनको विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । यसो हुन सकेमा योजना खुला प्रतिस्पर्धामा जान्छ । दक्षताको क्षमताले काम पाउँछ, विकृति हुँदैन । काम राम्रो हुन्छ ।

नियमअनुसार सरकारी कर्मचारीले नक्सा पास र कन्सल्टिङको लागि आफ्नो कन्सल्टेन्सी चलाउन नपाउने भन्ने छ । उपमेयर रेग्मी भन्छिन्, ‘सरकारी कर्मचारीको हकमा आफै कन्सल्टेन्सी चलाउने कुरामा कडाई गर्नुपर्यो । यदि कसैले नियतबस काममा अप्ठेरोमा पार्न खोजेको छ भने त्यसलाई गुनासो सुनुवाइ समितिसमक्ष राख्ने, स्वतःस्फूर्त सम्बन्धीत निकायमा उजुरी गर्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सरोकारवाला निकाय एक्सनमा जान सकेमा यस्ताखाले विकृतिलाई कम गर्न सकिन्छ ।’

यस्ता विकृतिको समाधानका लागि ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ रणनीति उपयुक्त हुने सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एण्ड इन्जिनियरिङ फर्मस् (स्काफ) का पूर्व अध्यक्ष बदन न्याछ्योनका बताउँछन् । उनकाअनुसार ‘यदि ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ को रणनीति अपनाउने हो भने यस्ताखाले विकृतिलाई हटाउन सकिन्छ । इन्जिनियर्स पोस्टसँग उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि आयोजनाको ठेक्का निकाल्ने समयदेखि ठेक्काको आरएसए, एवाईआई बनाउँदासम्म निष्पक्ष समूहले त्यसलाई हेर्ने र वास्तविकता हो कि होइन, चाहिने हो कि नचाहिने भनेर विभिन्न पाटो केलाउने हो भने यस्ता विकृतिहरु हुनै पाउँदैनन् ।’

अनुगमन तथा गुनासोको कमी भएकाले यस्ताखाले विकृति बढेको सब–इन्जिनियर बेचन बताउँछन् । भन्छन्, ‘सम्बन्धित निकायले अनुगमन नगर्दा र पीडित पक्षले गुनासो तथा उजुरी नगर्दा यस्तोखाले विकृति बढिरहेको हो । गुनासो, अनुगमन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । विकृतिबारे थाहा हुँदाहुँदै चुप बस्नुभएन ।’

पूर्वअध्यक्ष बेदनका अनुसार हाल नेपालका ५ हजार आयोजनाहरु समस्यामा छन् । यस्तो किन भयो भन्नेबारे अहिलेसम्म कसैले अध्ययन तथा अनुसान्धान गरेको छैन । केवल कसलाई समात्ने र कसलाई जरिवाना तिराउने भन्ने मात्र छ । कन्सल्टिङमा निर्माण पक्षको कुरा जोडिने हुँदा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, ग्राहक र सरकारको बीचमा बसेर कन्सल्टिङ कम्पनीहरुले प्रोजेक्ट कसरी ल्याउने भनेर हेर्छन् र जिम्मेवार व्यक्ति तथा निकायले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन नसक्दा यस्तोखाले आउने गरेको देखिन्छ ।

बदन भन्छन्, ‘काम गर्ने क्षमता भएका, भर्खर खुलेका कम्पनीहरुले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट आवाज उठाउन सक्नुपर्छ । विकृति हुँदाहुँदै उजुरी नगरि हेरेर बस्ने, ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यसैले हरेकले आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो जिम्मेवारी थाहा पाएर काम गर्दा विकृति हट्दै जान्छ ।’

गम्भीर छैन स्काफ
सन् १९९० नोभेम्बरमा स्थापना भएको नेपालको इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल स्काफले कन्सल्टिङ क्षेत्रमा हुने गरेका सकारात्मक पक्षको उजागर र नकारात्मक पक्षलाई नियमन तथा कारबाही गर्ने उद्देश्य राखेको छ । विगतमा उद्देश्य बमोजिम काम गरे तापनि पछिल्लो समय स्काफले गम्भीर रुपमा हुने गरेका विकृति तथा समस्याबारे आवाज उठाउन सकेको छैन ।

पूर्वअध्यक्ष बन्दन भन्छन्, ‘पहिला कोही नियमभन्दा बाहिर गएमा सोधपुछ र कारबाही गरिन्थ्यो । तर, अहिले त गलत गर्दा पनि ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति छ । मैले यस्तो तरिकाले काम गर्नु हुँदैन । हामीले नयाँ तरिकाले कसरी काम गर्ने भन्नेबारे एउटा नीति बनाउनु पर्यो भन्दै आएको छु ।’

जानकारहरुका अनुसार स्काफमा आवद्द केही ब्यक्तिहरु नै गलत अभ्यासमा लागेका कारण आवाज उठ्न सकेको छैन । हामीले कन्सल्टेन्सी क्षेत्रका समस्याबारे स्टोरी गर्दा स्काफका महासचिव ई. प्रकाश अधिकारीलाई पटक–पटक सम्पर्क गरेका थियौँ । तर, उनी कहिले के त कहिले के बहाना बनाएर हामीले उठाएका विषयमा बोल्न चाहेनन् । जिम्मेवार निकायमा बसेर विकृतिका विषयमा आवाज आफै उठाउनुपर्ने ठाउँमा मिडियाले आवाज उठाउन खोज्दा पनि सम्बन्धित निकायका बोल्न नखोज्नु दुःखद् छ । आशा गरौँ, भविष्यमा स्काफमा पदमात्र होइन कि जिम्मेवारी बोध पनि हुनेछ र स्काफको कदम सभा, सम्मेलन र सेमिनारमा मात्र सीमित नरहेर विकृतिविरुद्द पनि उठ्नेछ ।

नोटः हामीले यस विषयमा निरन्तर फलोअप स्टोरी प्रकाशन गर्नेछौँ । तपाईंसँग पनि कुनै गुनासो या केस स्टडी छ भने हामीलाई इमेल गर्नुहोला– सम्पादक ।

Your Opnion

//