विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ पास गरेपछि सिधै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था परिमार्जनसहितको विद्येयक पारित हुने अन्तिम तयारीमा थियो । सरकारले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सो विद्येयक लामो समय निष्क्रिय हुन पुग्यो । तर, मंगलबार सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय बदर गरेसँगै अब सो विद्येयक अघि बढ्ने भएको छ ।

नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ संशोधन गरी ‘नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विद्येयक २०७६’ ले विश्वविद्यालयबाट उत्तिर्ण भएका विद्यार्थीले परिषद्ले लिने परीक्षा पास गरेपछि मात्र इन्जिनियरको लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी कानुनमा, ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ’ भनिएको छ । जस कारण ‘नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विद्येयक २०७६’ पनि निष्क्रिय हुन पुगेको थियो ।

इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा काम नगरेका ब्यक्तिसँग पनि इन्जिनियरको लाइसेन्स हुँदा पेशा व्यवस्थित तथा मर्यादित नभएको भन्दै परिषद्को पहलमा लाइसेन्स परीक्षाको व्यवस्था हुन लागेको थियो । जसको चौतर्फी स्वागतसमेत भएको थियो ।

तर, मेडिकल क्षेत्रका डाक्टर र नर्सलाई जस्तै इन्जिनियरहरुले पनि लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र लाइसेन्स पाउने प्रावधान ऐनमा समेटिनु अघि नै प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि लाइसेन्स परीक्षाको विषय अनिश्चित बनेको थियो । अब भने यसले गति लिने भएको हो ।