प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनमा सर्वोच्चको नमिठो उपहार ! - Engineers Post
advanced college of engineering
× Home Main News Post Special Nation Jobs
  तथ्यांक
कुल इन्जिनियर : ६०११९ : सिभिल : २४०७४ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८२३९ / कम्युटर : ७६९३ / मेकानिकल : ४९५६ / आर्किटेक्ट : २३९२ / इलेक्ट्रिकल : २६०४ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २०५१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :८१५ / एरोन्यूटिकल : ४९६ / इन्डस्ट्रियल : ४४० / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर : ३८२ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ /  स्रोतः नेइका
Main News

प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनमा सर्वोच्चको नमिठो उपहार !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार आफ्नो ७० औँ जन्मदिन मनाए । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा उनले आफ्ना सीमित परिवारका सदस्यहरुमाझा जन्मदिन मनाइरहँदा उता उनको सिफारिसमा विघटन भएको संसद के हुने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै थियो ।

मंगलबार साँझ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी, सपना मल्ल प्रधान र विश्वम्भर श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय उल्ट्याइदिएको छ । यो निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीका लागि उनको जन्मदिनको नमिठो उपहार बनेको छ । जन्मदिनमा मिठो केक र मिष्ठान्न खाएका प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको तर्फबाट तितो उपहार (फैसलां) पाएका छन् ।

सर्वोच्चको फैसला आउने समयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपाका केही नेताहरु बर्थ डे पार्टीमा ब्यस्त थिए । नेता सुवास नेम्वाङले आफूहरु बर्थ डेमा रहेकाले सर्वोच्चको फैसलाबारे कुनै जानकारी नपाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सर्वोच्चको फैसलाले प्रधानमन्त्रीको बर्थ डे पार्टीसमेत खल्लो बनेको छ । मिठो खान, प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना दिन र रमाइलो गर्न बालुवाटार पुगेका नेताहरु पनि खिन्न बनेका छन् ।

उता सर्वोच्चको निर्णय सँगै प्रधानमन्त्रीले फागुन ११ लाई चाहेर पनि कहिल्यै भुल्न नसक्ने दिन बनेको छ । त्यसमाथि आजै परेको उनको जन्मदिनका कारण आगामी जन्मदिनमा पनि उनको मन अशान्त हुने पक्का छ ।

गत वर्ष ६९ औं जन्मदिन जन्मघर तेह्रथुममा मनाएका ओलीका लागि ७० औं जन्मदिन सधैका लागि कालो दिन बनेर उनको मन–मस्तिष्कमा डगमगाउने निश्चित छ ।

सर्वोच्चले संसद विघटनलाई बदर गरेसँगै १३ दिनभित्र संसद बैठक बस्नसमेत निर्देश गरेको छ । १३ दिनभित्र बस्ने संसद बैठकको बहुमतले प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउने समेत निश्चित छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले आफै राजीनामा दिन्छन् या देशमा अर्को कुनै परिस्थिति आइपर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि वैशाख १७ र २७ गते नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयविरूद्ध सर्वाेच्च अदालतमा १३ रिट दर्ता भएका थिए ।

Your Opnion

//