सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन बदर गरेको छ । मंगलबारको सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै संसद पुर्नस्थापना हुने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी थिइन् । संसद विघटनविरुद्द सर्वोच्चमा १३ वटा रिट दर्ता भएका थिए ।
मंगलबार गरिएको आदेशमा १३ दिनभित्रै संसद बैठक बोलाउन पनि भनिएको छ ।
Your Opnion