नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा चार वर्ष नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर कुलमान घिसिङ केही समयअघि बाहिरिएका छन् । सुरुवाति चरणमा दैनिक १८ घण्टासम्म हुँदै आएको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर वाहवाही कमाएका कुलमानले पछि घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याएर अर्को स्याब्बास पाए । इन्जिनियर्स पोस्टका कृष्ण आचार्यले उनै घिसिङसँग उनको इन्जिनियरिङ शिक्षा, विद्युत प्राधिकरणदेखि अबको भावी योजनासम्मका विषयमा कुराकानी गरेका छन् :

तपाईं इन्जिनियरिङ शिक्षाप्रति कसरी आकर्षित हुनुभयो ? आफ्नै इच्छाले या परिवारको दबाबमा परेर ?
यो मेरो आफ्नै चाहना हो । स्कुल पढ्दा होस् या आईएस्सी पढ्दा म गणित र विज्ञानमा एकदमै राम्रो विद्यार्थी थिएँ । त्यसकारण मलाई इन्जिनियरिङमा पहिल्यैदेखि रुची थियो । पछि आफ्नो रुचीलाई पुरा गरेको हुँ ।

‘इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ’ नै किन रोज्नुभयो ? फेरि पढाईका लागि भारत जानुभयो !
त्यतिबेला नेपालमा इन्जिनियरिङतर्फ पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमात्र थियो । आफूले चाहेको विषय पढ्न पाउने अवस्था थिएन । सिट संख्या पनि निकै कम हुन्थ्यो । त्यसैले छात्रवृत्तिमा इन्जिनियरिङ पढ्न धेरैजसो भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, चीन र रसियातिर जान्थे । मैले भारत र बंगलादेशमा प्रयास गरेको थिएँ । दुवै ठाउँबाट छात्रवृत्ति पाएको थिएँ । मैले भारत नै रोजेँ । इलेक्ट्रिकलमा रुची थियो । त्यसैले एक नम्बरमा यही विषय राखेँर पढेँ ।

भारतमा स्नातक पढेपछि नेपाल आउनुभयो । लगत्तै जागिर खानुभयो र मास्टर्समा भर्ना पनि हुनुभयो । त्यतिबेला स्कोप खोज्न होस् या अध्ययनका लागि विदेश जाने ट्रेन्ड थियो । तपाईंले चाहिँ नेपाल नै किन रोज्नुभयो ?
मेरा धेरैजसो साथीहरु विदेश गएका थिएँ । मेरो भने नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । नेपाल आउनासाथ नेपाल विद्युत प्राधिकरण, हवाई विभाग र जलस्रोत मन्त्रालयमा लोक सेवाको परीक्षा दिएँ । लिखित र मौखिममा तीन वटैमा नाम निस्कियो । मेरो पढाईसँग अलि बढी सम्बन्धित भएकाले मैले प्राधिकरण रोजेँ । यो २०५२ सालतिरको कुरा हो । जागिर सँगसँगै पढाईलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोचेर पछि ‘पावर सिस्टम’ मा पुल्चोकबाट मास्टर्स गरेँ । करियर यतै राम्रो हुँदै गएकाले विदेश जानुपर्छ भन्ने कहिल्यै सोच आएन ।

इन्जिनियरिङ पढ्नुभएको मान्छे । जागिर पनि गरिरहनुभएको थियो । पछि फेरि व्यवस्थापनतर्फ इएमबीएमा भर्ना हुनुभयो । किन ?
सबैभन्दा बढी इन्जिनियरलाई नै व्यवस्थापनको विषय आवश्यक पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । कुनै पनि इन्जिनियरले कुनै संस्था हाँक्नु पर्यो भने त्यहाँ व्यवस्थापन नै गर्ने हो । त्यसैले फाइनान्स, एचआरजस्ता कुरामा पनि उसको ज्ञान हुनुपर्छ । टेक्निकल एक्स्पर्ट हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थापनमा राम्रो छैन भने ऊ नेतृत्वमा सफल हुन सक्दैन । पढेरमात्र सबै ज्ञान प्राप्त हुन्छ भन्न खोजेको त होइन तर केही टूल्सहरु प्रयोगमा ल्याउन आइडिया प्राप्त हुन्छ ।

त्यतिबेला व्यवस्थापन बढेको हुनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा कुशल व्यवस्थापक बन्न सफल हुनुभएको हो ?
पढेर मात्र पनि भन्दिन म । त्यतिबेला धेरै आइडियाहरु भने सिक्न पाएँ । नेतृत्वमा म्यानेजमेन्ट, लिडरसीप र टिम वर्कको स्कीलका साथै काममा वनरसिप हुनु पनि आवश्यक छ । आफूले पढेका कुरालाई प्रयोगमा ल्याउने काम आफैले गर्नुपर्छ । म्यानेजमेन्टका सबै टपरहरु राम्रो व्यवस्थापक भएका पनि छैनन् । त्यसैले सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको कामप्रतिको डेडिकेसन नै हो । अरु भनेको त सिक्दै, अनुभव गर्दै जाने कुरा हो ।

हाम्रो युवा पुस्तामा जागिर गर्दा पढाई छुट्ने, पढाई गर्दा जागिर गर्न नभ्याउने समस्या छ । त्यसैले जागिर र पढाईलाई कमैले मात्र सँगसँगै लगेका छन् । त्यसमध्ये पनि थोरैमात्र दुवैमा सफल भएका छन् । तपाईंले चाहिँ दुवैलाई कसरी अगाडि बढाउनुभयो ?
च्यालेन्जहरु आउँछन् तर त्यसलाई पार गर्नै नसकिने भन्ने पनि हुँदैन । बिहान १० बजेदेखि बेलुका पाँच बजेसम्म अफिस र साढे पाँच बजेदेखि राति १० बजेसम्म क्लास हुन्थ्यो । दिनभर पढेर १० बजेसम्म क्लास लिने काम त्यति सजिलो होइन । तर गर्छु, सक्छु नै भनेर गर्ने हो भने दैनिकी नै बन्दो रहेछ । जागिर र पढाई दुवै लर्निङ प्रोसेस भएकाले अभ्यास गर्दै जाँदा सहज र रुचीकर बन्दै गयो ।

७ औँ तहबाट प्राधिकरणमा जागिरे हुनुभयो र १० औँ तहमा आइपुग्दा चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी पाउनुभयो । कर्मचारीबाट हाकिमको यात्रा कत्तिको चुनौतिपूर्ण हुँदोरहेछ ?
त्यतिबेला पनि म व्यवस्थापन विषय पढ्दै थिएँ । एकातर्फ पढाईको त अर्कोतर्फ जिम्मेवारीको च्यालेन्जले मलाई थिच्छ कि भन्ने लागेको थियो । तर दुवैलाई व्यवस्थापन गरेर लान्छु भन्ने आत्मविश्वास भने ममा थियो । प्राधिकरणमा १० तहको प्रबन्धक भएकाले चिलिमेमा मैले गर्न सक्छु भन्ने थियो । तर त्यहाँ गइसकेपछि थुप्रै सामाजिक, राजनीतिक समस्याहरु फेस गर्नुपर्यो । फिल्डमा आइपर्ने सामाजिक, राजनीतिक, प्राविधिक समस्यालाई ट्याकल गर्नु भनेको म्यानेजमेन्ट हो । जनताका लागि काम गर्दै जाँदा ट्याकल गर्न सहज भयो । भन्नुको मतलब एउटा इन्जिनियर प्राविधिक हुँदाहुँदै पनि उसले राजनीतिक तथा सामाजिक च्यालेन्जहरु पनि फेस गर्नुपर्छ । त्यसैले ऊ यी विषयमा पनि पोख्त हुनु आवश्यक छ । स्थानीय जनतालाई सेयर दिएर, कम्पनीमा स्थानीयलाई बोर्ड सदस्य राखेर हामीले सामाजिक समस्या अन्त्य गर्यौँ । कम्पनीप्रति वनरसिप लिएर काम गरेका कारण यो सम्भव भएको हो । होइन, मैले जागिर खाने हो । काम भए पनि ठिकै छ नभए पनि ठिकै छ भनेर काम गरेको भए सायद केही काम हुँदैनथ्यो होला ।
म त्यहाँबाट निस्कदा त्यहाँका जनताले करिब १ महिना रसुवामा आन्दोलन गरे । यसको अर्थ, तपाईंले कसका लागि काम गर्नुभएको रहेछ भन्ने हो । एउटा कम्पनीका लागि काम गरिरहँदा कम्पनीलाई माथि ल्याउन त काम गर्नैपर्यो, त्यसबाहेक सामाजिक उत्तरदायित्व पनि निर्वाह गर्नुपर्छ । हामीले यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गर्यौँ र एकखालको सफलता हात पर्यो ।

चिलिमेबाट फिर्ता आएपछि झन्डै दुई वर्ष अफिस जाने–आउने गरेर तपाईंको दिन बित्यो । एउटा कम्पनीमा नेतृत्व गरिसकेको, केही गरौँ भन्ने भावना भएको र काम गर्न रुचाइराख्ने मान्छे तपाईं । यो दुई वर्ष कत्तिको फस्ट्रेड हुनुभयो ?
जुन हिसाबले दैनिक १८ घण्टा खटेर काम गरिन्थ्यो, त्यो अवस्थाबाट एकैपटक कामबिहिन हुनुपर्दाको क्षण निकै दिक्क लाग्दो थियो । एक हिसाबले भन्नुपर्दा फ्रस्टेसन नै हुने थियो । केही हदसम्म म पनि भएँ । तर मैले त्यो समयलाई राम्रोसँग प्रयोगमा ल्याएँ । धेरै समय ऊर्जासँग सम्बन्धित व्यवस्थापन, प्राविधिक, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय विषयको अध्ययनमा बिताएँ । संसदीय समितिमा ऊर्जा विज्ञकोरुपमा सल्लाह–सुझाव दिने भूमिकामा पनि थिएँ । यसरी मैले आफ्नो समयको सदुपयोग गरेँ । तर अफिसमा भने बस्ने ठाउँसमेत हुँदैनथ्यो ।

चिलिमेबाट फिर्ता बोलाइएको र कार्यालयमा पनि भूमिकाबिहिनजस्तै भएको अवस्थामा प्राधिकरणको नेतृत्वमा आउँछु भन्ने सोच्नुभएको थियो ?
मेरो सपना नै थियो, प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक हुन्छ भन्ने । एउटा संस्थामा राम्रो गरिरहँदा उच्च पदमा बस्ने चाहना सबैको हुन्छ । मैले प्राधिकरणभित्र एक किसिमको छबी पनि बनाएको थिएँ । कर्मचारीहरुमा यो ब्यक्तिले नेतृत्व गर्न सक्छ र यसले संस्थाको लागि राम्रो गर्छ भन्ने थियो । प्राधिकरणमा मैले जति काम गरेँ, राम्रो गरेँ भन्ने लाग्छ, त्यसैले म प्राधिकरणभित्र रिजल्ट ओरिन्टेसन भएको ब्यक्तिकोरुपमा चिनिन्थेँ । म जुनियर नै भए पनि प्रबन्ध निर्देशक हुन प्राधिकरणमा मैले बनाएको आफ्नो यहि परिचयले काम गर्यो भन्ने लाग्छ ।

तपाईंको नेतृत्व तहमा रहेर काम गरेको चार वर्षे अनुभवको आधारमा भन्नुपर्दा प्राधिकरण के–कारणले बिग्रिएको रहेछ खासमा ?
धेरै कुरा छन् । मुख्य कुरा त नेतृत्व नै हो । नेतृत्वले गर्नुपर्ने काम राम्रोसँग गरिदिएन भने धेरै कुरा बिग्रन्छ । गुड गभर्नेन्स सिस्टमलाई फलो गरेन, टिम वर्क गरेन, आफू नैतिकतामा बाँधिएन, टिमले विश्वास गरेन, चेन अफ कमान्ड भएन, राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भने संस्था बिग्रन्छ । यी सबै कुरा व्यवस्थापनका विषय हुन् । यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा नेतृत्वको हो । नेतृत्वले नै गलत काम गर्यो भने टिमले विश्वास गर्दैन र साथ पनि दिँदैन । अर्को कुरा काम रिजल्ट ओरेन्टेसन हुनुपर्छ । २४ घण्टा खटेको छु भन्ने तर रिजल्ट दिन नसक्ने हो भने खटेरमात्र के काम ? काम गरिरहेको छु भन्ने तर लोडसेडिङ भइरहेको छ भने कसरी भयो काम गरेको ? अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको निर्णय गर्न सक्ने क्षमता हो । सहि समयमा सहि निर्णय गर्न सकिएन भने पनि अवस्था बिग्रन्छ । कुनै कुरामा रिस्क लिन पनि सक्नुपर्छ । काम बिग्रिएला कि, कोही रिसाउला कि भनेर बस्यो भने त्यो काम कहिल्यै बन्दैन ।

तपाईं नेतृत्वको कुरा गर्नुहुन्छ । ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुमा त राजनीतिकरण र भ्रष्टाचारका कारण समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेको भन्ने छ नि । खास समस्या कहाँ हो ?
हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट सधै चुनौतिपूर्ण हुन्छ । कामको सिलसिलामा थुप्रै प्राविधिक समस्याहरु आउँछन् । डिजाइन, कन्सल्ट्यान्ट, कन्ट्रयाक्टमा समस्या आउँछ । ठूला आयोजनाहरुमा केही हदसम्म राजनीतिकरण र भ्रष्टाचार नहुने होइन तर, यसले मात्र प्रभाव पार्छ भन्ने पनि छैन । लिडरसीप नै पैसा र पावरको प्रभावमा पर्यो भने काम हुँदैन । कुनै समस्या छ भने उसले त त्यसको समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । समयमै निर्णय लिन सक्नुपर्छ । चमेलिया आयोजना निर्णय नगरेकै कारण लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा थियो । म आएपछि निर्णय गरेँ र दुई वर्षमा सम्पन्न भयो । कुलेखानी, त्रिशुली थ्री एमा पनि त्यस्तै समस्या थियो । सबै सहि हुँदा पनि कतिपय अवस्थामा ‘जियोलोजिकल सप्राइज’ आउँछन् । त्यसलाई ट्याकल गर्न प्राविधिक सक्षम हुनुपर्छ । भेरियसन आयो भन्दैमा तत्काल कुनै निर्णय नलिई हात बाँधेर बस्ने हो भने काम बिग्रन्छ । त्यसैले हरेक कुरामा नेतृत्वले ‘क्वीक डिसिजन’ लिनु आवश्यक हुन्छ ।

त्यसोभए प्रसस्त समय हुँदा र तपाईं नै नेतृत्वमा रहँदा पनि चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर किन सम्पन्न हुन सकेन ?
बाहिरबाट हेर्दा ढिला भयो भन्ने छ तर यसमा धेरै समस्याहरु आए । हिजोका दिनमा कन्ट्रयाक्ट र व्यवस्थापनमा समस्या थिए । २०७२ सालको भूकम्पपछि दुई वर्ष त्यत्तिकै बन्द भएर बस्यो । म प्राधिकरणमा आएको ५ महिनापछि आयोजना पुनः सुचारु गरेका हौँ । भूकम्पका कारण बाटोदेखि लिएर सबै संरचनाहरु ध्वस्त भएका थिए । फेरि निर्माण गर्यौँ । टनेलको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्यो । डिजाइन नै परिवर्तन हुँदा काममा थुप्रै जटिलताहरु थपिन्छ । हामीले तत्काल निर्णयहरु गरेर समस्या पार गर्दै गयौँ । अब निर्माण अन्तिम चरणमा छ ।

माथिल्लो तामाकोशी सम्पन्न भएपछि हामीले भारतबाट बिजुली ल्याउनु पर्दैन हो ?
सुख्खायाममा थोरै बिजुली आयात गर्नुपर्ने हुनसक्छ नत्र अन्य सिजनका लागि भने हामी आत्मनिर्भर नै हुन्छौँ । तामाकोशी आयोजना सम्पन्न हुने र अन्य आयोजनाहरु पनि सम्पन्न भएको खण्डमा भने हामीलाई कुनै पनि याममा भारतबाट बिजुली ल्याउने अवस्था नआउन पनि सक्छ । तामाकोशी चार सय ५६ मेगावाट पिचिङ पावर भए पनि खुख्खायाममा ८०–९० मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन हुन्छ ।

तपाईंले ‘अबको चिन्ता लोडसेडिङ होइन, उत्पादित बिजुली कसरी बिक्री गर्ने भन्ने हो’ भन्दै आउनुभएको थियो । तर, अहिले त जनतामा फेरि लोडसेडिङकै चिन्ता हुन थालिसक्यो नि !
विश्वसनियताको कुरा हो, यसलाई कसरी बचाइराख्ने भन्ने लिडरसिपमा भर पर्छ । २४ सै घण्टा विद्युत आपूर्ती गर्नलाई सोही किसिमले सिस्टम बनाउनुपर्छ । घरमा पनि एक ठाउँबाट बिजुली सप्लाई भएको हुन्छ, त्यो ठाउँमा बिग्रियो भने पुरै घरमा बत्ति जान्छ नि । हामीले बझ्नुपर्छ प्राधिकरणमा पनि यो समस्या हुन सक्छ भनेर । यो सिस्टमलाई अझ सुदृढ गर्नका लागि अहिले काठमाडौंमा केवललाई अन्डरग्राउन्ड गर्ने काम भइरहेको छ । सिस्टम कहिल्यै फेल नहुने वा ट्रान्सफर्मर कहिल्यै नबिग्रने भन्ने त हुँदैन नि । तर, बिग्रिएपछि बनाउने काममा कत्तिको रेस्पोन्स भयो भन्ने कुराले धेरै प्रभाव पार्छ । जति छिटो रिस्पोन्स गर्न सक्यो त्यति कम समय बत्ति जाने हो ।

विद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्ने चर्चा नेपालमा धेरै भयो । बंगलादेशसँग त विद्युत सम्झौता पनि भयो । तर, परिणाम खासै देखिएन । विगतमा भारतको विद्युत नीति वाधक छ भनिथ्यो । अहिले त भारतले आफ्नो विद्युत नीतिमा पनि परिमार्जन गर्दै छ । सबै राम्रो भयो भने हामी कहिलेदेखि विद्युत आपूर्तीका लागि तयार हुने अवस्था छ ?
बंगलादेशसँगको कुरा गर्दा भारतको विद्युत नीतिमा भर पर्छ । अहिले भारतले ‘क्रस बोर्डर इनर्जी ट्रेड’ को विषयमा गाइडलाइन बनाइसकेको छ । रेगुलेसन पनि जारी गरिसकेको छ । जसमा तेस्रो मुलुक नेपालले भारतको पूर्वाधार प्रयोग गरेर बंगलादेशसम्म विद्युत निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । अब यसलाई प्रयोगात्मकरुपमा लागू गर्नुपर्छ । अहिले नै हामी बंगलादेशलाई विद्युत आपूर्ती गछौँ भनेर त हामी सक्दैनौँ । तर, अर्को वर्षदेखि हुनसक्छ । बंगलादेश पनि हामीसँग सहकार्य गर्न आतुर छ । निजी क्षेत्रमा जिएमआरसँग पीपीए गर्ने भनेर उनीहरुले क्याविनेटबाट नै पास गरिसकेका छन् ।

तपाईंलाई धेरैले प्राधिकरणमा पुनः कार्यकारी निर्देशकको रुपमा हेर्न चाहेका थिए । तत्कालका लागि सम्भव भएन । अब कतिपयले तपाईं राजनीतिमा आउने अड्कल पनि काटेका छन् । तपाईंले चाहिँ के सोच्नुभएको छ ?
अहिले मैले यस विषयमा केही सोचेको छैन । म अहिले आफ्नो हिसाबले योजनाहरु बनाउँदै छु । २६ वर्ष काम गरेँ, त्यसको आधारमा योजनाहरु बन्दैछन् । मैले ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको हुनाले यो क्षेत्रमा त रही नै हाल्छु । भविष्यमा के गर्ने भन्ने कुरा भोलिको परिस्थितिले नै तय गर्छ ।

विद्युत प्राधिकरणका अबका चुनौतिहरु के–के हुन् ? नयाँ नेतृत्वलाई तपाईंको सल्लाह–सुझाव के छ ?
हालसम्म प्राप्त उपलब्धीहरुलाई जोगाउनु नै प्राधिकरणको पहिलो चुनौति हो । अहिले प्राधिकरणले १० अर्बभन्दा बढी नाफा कमाइरहेको छ यसलाई पनि निरन्तरात दिनुपर्यो । विद्युत चुहावट रोक्ने कार्यलाई निरन्तरा दिनुपर्यो । लोडसेडिङ अन्त्य त भइसक्यो अब गुणस्तर र विश्वसनियतामा ध्यान दिनुपर्छ । अब जनताले २४ घण्टामा २४ सै घण्टा बिजुली खोज्छन् । उद्योग तथा कलकारखानाहरुमा पनि बिजुली जानु भएन । १० मिनेट मात्र बिजुली जाँदा पनि उनीहरुलाई ठूलो घाटा हुन्छ । हामीले जति धेरै बिजुली दिन सक्यौँ त्यति धेरै माग बढ्दै जान्छ । उद्योगहरु खुल्दै जान्छन् । यसका लागि पूर्वाधार विकास सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । ट्रान्समिसन सिस्टम बनिरहेको छ, अझै धेरै ठाउँमा सब–स्टेशनहरु थप्नुपर्ने छ । अर्को कुरा प्राधिकरण अहिलेको जस्तै परम्परागत बाटोबाट धेरै चल्न सक्दैन । यसलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ । यो भनेको हरेक व्यवस्थापकीय पक्ष प्रविधिमैत्री हुनु हो । स्मार्ट मिटर, सब–स्टेशनहरुको अटोमेसनजस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । आईटी सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसको धेरै प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, दुई वर्षभित्र पुरा हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । प्राधिकरण ‘स्मार्ट ग्रीट’ तर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । यो भनेको २४ घण्टामा १ मिनेट पनि बत्ति नजाने सिस्टम हो ।
अर्को ठूलो चुनौति भनेको उत्पादन भएको बिजुलीलाई कसरी उपभोग गर्ने भन्ने हो । अर्थात, माग कसरी बढाउने भन्ने च्यालेन्ज निकै छ । यसको एउटा योजना पनि बनेको छ । भारत, बंगलादेशलाई हाम्रा बुजुली कसरी बेच्ने भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण छ । कानुनीरुपमा यो कुरा धेरै अगाडि बढेको पनि छ । केही आयोजनाहरु जस्तो कि दुधकोशी (६३५ मेगावाट), उपर अरुण (१०६० मेगावाट) जस्ता ठूला आयोजनालाई सम्पन्न गर्न सके हामी बिजुली निर्यातका लागि तयार हुन्छौँ । त्यस्तै, सुख्खायाममा कसरी ऊर्जाको क्षमता बढाउने भन्ने कुराहरु पनि छन् । यी विषयलाई ध्यानमा राखेर व्यवस्थापकीय पक्षलाई पनि आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।